Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी. इस बजट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं. उद्योग जगत, कारोबारी, टैक्सपेयर्स, छात्र, आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को भी इससे उम्मीद है. खासकर केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर कुछ फैसला कर सकती है. कोरोना की नई लहर आने की आशंकाओं के बीच केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा काफी बढ़ गई है. अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वित्त मंत्री केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान के लिए फंड जारी करने का ऐलान करेंगी?
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि केंद्रीय बजट 2023 में 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ता के भुगतान पर फैसला हो सकता है. हालांकि, बजट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर कोई घोषणा नहीं की जाती, लेकिन मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण अंतिम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात की उम्मीद है कि सरकार 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते के खर्च को अपने बजट में शामिल कर सकती हैं.
बताते चलें कि केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है. फरवरी 2020 से जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की तबाही मची हुई थी और तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी थीं, तब केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की. इसके बाद सरकार ने एक जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. उससे पहले सरकार ने तीन बार महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की. हालांकि, जनवरी 2020 से पहले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी था, लेकिन जुलाई 2021 में डीए में 11 फीसदी की बढ़ोतरी करने के बाद यह 28 फीसदी तक पहुंच गया. उसी समय समय से केंद्रीय कर्मचारी 18 महीने के बकाया डीए के भुगतान की उम्मीद कर रहे हैं.
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हालांकि, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ते के भुगतान करने को लेकर इनकार कर दिया है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा सांसद नारण भाई जे राठवा ने संसद में सवाल पूछा था कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान करेगी? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के संबंध में कई आवेदन आए हैं, लेकिन बकाया डीए और महंगाई राहत देने पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है.
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