कोलकाता : पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कोरोना संकट (Coronavirus) के समय राशन वितरण (Ration distribution) में लग रहे धांधली के आरोपों के बीच राज्य खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू की है. विभाग की ओर से सोमवार को जारी बयान में बताया गया है कि एक मई से 10 मई तक कुल 445 राशन डीलर्स को भ्रष्टाचार के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया है. दरअसल कोरोना संकट के समय गरीबों को मुफ्त में चावल दाल और अन्य राशन दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने सितंबर महीने तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा पहले ही कर दी है. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बंगाल को भारी मात्रा में राशन भेज रही है. बावजूद इसके राज्य भर में उपभोक्ताओं को राशन नहीं देने, उत्तम गुणवत्ता वाले राशन को हटा कर मोटा चावल देने, मृत लोगों का नाम भी राशन कार्ड में रखने और उनके नाम पर राशन उठाकर बेचने, गरीबों के लिए आये राशन को राइस मिल में ले जाकर बेच देने के तमाम आरोप लगातार लगते रहे थे. इससे संबंधित वीडियो भी सामने आया था.
विपक्षी भाजपा और अन्य पार्टियों ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की मिलीभगत इसमें उजागर की थी. इसके बाद अब राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है. इसमें बताया गया है कि 445 लोगों को कारण बताओ नोटिस देने के अलावा 69 लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. 29 राशन डीलरों पर भ्रष्टाचार के आरोप सही पाये जाने के बाद उन पर पेनाल्टी लगाया गया है. 51 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गयी है, जबकि 13 डीलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
Also Read: लॉकडाउन में मिल सकती है ढील, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिये संकेत
राशन डीलरों के अलावा गरीबों का हक मारने वाले बिचौलियों की भी गिरफ्तारी हुई है. 30 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है. राशन वितरण की निगरानी पर नजर रखने वाले एक अधिकारी को बर्खास्त किया गया है. कुल मिलाकर 638 लोगों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की है. राज्य खाद्य विभाग का दावा है कि 1 मई से 10 मई के बीच कुल 8 करोड 8 लाख 89 हजार 545 लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है अर्थात राज्य की जनसंख्या का 81.34 फीसदी लोगों को मुफ्त में राशन मिल चुका है.
