Education Budget 2022: वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-1) के कारण लगातार दूसरे शैक्षणिक वर्ष में प्रभावित होने से देश का शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. आर्थिक सर्वेक्षण 2022 पेश होने के एक दिन बाद आज यानी 1 फरवरी, मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया जाएगा. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022 से हर क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं.
केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार, कोरोनाकोरोना वायरस महामारी में शिक्षा बजट 2022-23 को लेकर लोगों में काफी एक्सपेक्टेशनस हैं. शिक्षा बजट 2022 से उम्मीदें जैसा की हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने कैसे एक ही झटके में भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदल दिया. जहां पढ़ाई ऑफलाइन होती थी, वहीं आज पूरी तरह ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई है. ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी उम्मीदें अधिक हो गई हैं. पिछले बजट 2021-22 में सरकार ने अपने आवंटन को लगभग 6 प्रतिशत घटाकर लगभग 93000 करोड़ रुपये कर दिया था.
शिक्षा बजट 2022 से उम्मीदें जैसा की हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने कैसे एक ही झटके में भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदल दिया.जहां पढ़ाई ऑफलाइन होती थी, वहीं आज पूरी तरह ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई है. ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी उम्मीदें अधिक हो गई हैं. पिछले बजट 2021-22 में सरकार ने अपने आवंटन को लगभग 6 प्रतिशत घटाकर लगभग 93000 करोड़ रुपये कर दिया था. उम्मीद है कि सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे के ऋणों में ढील देगी और शिक्षा व्यय में कटौती के लिए धारा 80सी के तहत आयकर प्रावधान का विस्तार करेगी.
इसके अलावा, भारतीय युवाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने और अधिक भारतीयों को काम या पढ़ाई के लिए पलायन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौशल और भाषा प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए.
एनईपी 2020 शिक्षा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर रहा है, केंद्रीय बजट 2022 में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, जो इस नीति के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करेंगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन, विशेष रूप से अपरेंटिस अधिनियम में संशोधन और डिग्री अप्रेंटिसशिप के लिए रास्ता बनाना आगामी बजट में प्रमुख एजेंडा में से एक होना चाहिए.
महामारी के कारण सभी छात्र घर से पढ़ रहे हैं. छात्रों और शिक्षकों के लिए लाइव निर्देश रिकॉर्ड करने या प्रदान करने के लिए एक लैपटॉप होना आवश्यक है. अगर सरकार छात्रों और शिक्षकों के लिए लैपटॉप पर सब्सिडी मिलने से यह ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकती है. कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार को ई-लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए किफायती दर पर 5जी उपकरणों को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों की घोषणा करनी चाहिए.
लड़कियों के लिए शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने और स्कूली शिक्षा और समान सीखने के परिणामों के लिए समान अवसर पैदा करने में मदद करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए अधिक बजट आवंटित करने की आवश्यकता है.
केंद्रीय बजट 2022-23 के साथ, युवा पीढ़ी को सरकार से विशेष रूप से चार क्षेत्रों में सबसे उम्मीदें हैं, जिसमें शिक्षा और कौशल विकास, बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार के बेहतर अवसर और आम आदमी की सुरक्षा शामिल है.राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ई-लर्निंग कोर्स को शामिल करना यानी शिक्षा को मजबूत करना है.
पिछले Education Budget बजट में नए स्कूल खोलने से लेकर हायर एजुकेशन कमीशन के गठन को मंजूरी दी थी. देश में 100 नए सैनिक स्कूल और लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है. अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया.
