Dumka Assembly By Election 2020: रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका विधानसभा उपचुनाव 2020 से पहले रविवार (1 नवंबर, 2020) को कहा कि उनकी सरकार ऐसी नीति बनायेगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में लगने वाले उद्योगों में 80 फीसदी रोजगार झारखंड के लोगों को मिले. वह मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी जमकर बरसे. कहा कि भाजपा राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है. इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
दुमका विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म होने के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सोरेन ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा, ‘हमारा दिल बहुत बड़ा है. भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों द्वारा हमारे खिलाफ की जा रही छोटी-मोटी आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देते. लेकिन, जब सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जायेगी, तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. भाजपा को इसका हम माकूल जवाब देंगे.’
झारखंड की उप-राजधानी दुमका में संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. कहा कि भाजपा का क्रिया-कलाप देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है. राज्यों की सरकारों को अस्थिर करना उसकी परंपरा रही है, लेकिन वह इसकी लाख कोशिश कर ले, झारखंड में उसकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी. यहां की जनता उसे करारा जवाब देगी. उन्होंने दुमका और बेरमो दोनों विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीत का दावा किया.
मुख्यमंत्री ने पूरे विश्वास से कहा कि दुमका और बेरमो सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी ही जीतेंगे. भाजपा चाहे जितनी ताकत लगा ले, उसे दोनों ही सीटों पर करारी शिकस्त मिलेगी. उन्होंने कहा कि अपनी हार देखकर ही भाजपा अनर्गल बयानबाजी कर रही है. 3 नवंबर को जनता उसे सबक सिखा देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को संथाल परगना की जनता का प्यार मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र और राज्य के संबंध कमजोर हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों को जबरन जनता पर थोप रहे हैं.झारखंड के हिस्से का पैसा काटा जा रहा है. जीएसटी में राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है, नहीं दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, राज्य के खजाने से भी पैसे निकाल लिये गये. यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं है.
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आउटसोर्सिंग, सरकारी कंपनियों का विलय, सरकारी कंपनियों का निजीकरण और सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी है. इससे रोजगार के मौके कम होंगे. आदिवासी, दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों को भी नुकसान पहुंचेगा. सरकार अपने क्रिया-कलापों से संविधान की मूल भावना को भी दरकिनार कर रही है. कहा कि केंद्र ने जो नया किसान बिल पारित किया है, उससे पिछड़े राज्यों के किसानों को भविष्य में काफी नुकसान होगा.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जो बयान दिया है, वह नया नहीं है. भाजपा शुरू से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देती रही है. झारखंड में उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. श्री सोरेन ने कहा कि 2 माह के अंदर राज्य में सरकार बनाने संबंधी दीपक प्रकाश के बयान के बाद उन पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, उसे वापस नहीं लिया जायेगा. इस मामले की आगे जांच होगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में रोजगार तभी बढ़ेंगे, जब यहां उद्योग-धंधे लगेंगे. व्यवसाय और उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं. उद्योगों के लिए जमीन चाहिए और जमीन कैसे उन्हें उपलब्ध करायी जाये, इस पर व्यापक सहमति बनानी जरूरी है. मुख्यमंत्री ने ग्राम सभाओं से कहा कि वे इस पर सरकार को सुझाव दें, ताकि उद्योगों को जमीन मिल जाये और रैयतों को कोई नुकसान न हो.
Posted By : Mithilesh Jha
