झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बिजली के लिए पूरी तरह कोयले पर निर्भर है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसमें ग्रीन गोथ पर भरपूर फोकस किया गया है. सरकार की कोशिश यह है कि ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करके भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाया जाये. इस राह पर चलते हुए झारखंड सरकार ने भी रिन्यूएबल एनर्जी खासकर सोलर एनर्जी पर अपना ध्यान केंद्रित किया है.
भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका अहम होगी. इस बात को समझते हुए झारखंड सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा दिये हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि अभी झारखंड में सोलर एनर्जी के जरिये मात्र 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही होता है, जबकि खपत लगभग 2000 मेगावाट की है. लेकिन एनर्जी मिक्सिंग का दौर शुरू हो चुका है, जिसे शुभ संकेत कह सकते हैं.
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने इस मामले पर कहा-वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर बात की गयी है. सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर गंभीर है और इसकी शुरुआत हो चुकी है. लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि कोयले पर निर्भरता निकट भविष्य में कम नहीं होने वाली है.
जेरेडा (JREDA, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुकेश प्रसाद ने बताया कि निकट भविष्य में कोयले पर निर्भरता कम नहीं होने वाली है क्योंकि राज्य में बिजली की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है. इसलिए कोयले की जरूरत तो है, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बढ़ाकर एनर्जी मिक्सिंग का दौर लायें जहां कोयला आधारित ऊर्जा के साथ-साथ सोलर एनर्जी से भी बिजली का उत्पादन किया जाये.
मुकेश प्रसाद ने बताया कि झारखंड सरकार की सोलर पाॅलिसी आने के बाद से हमें काम करने का सही डायरेक्शन मिल गया है और हम यह जान चुके हैं कि क्या करना है और कैसे करना है. इसी आधार पर हम अगले 5-6 साल के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं. हमारा फोकस अभी मिनीग्रिड लगाकर बिजली का उत्पादन करना है. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम चांडिल डैम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट की होगी और इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गयी है.
इसके साथ ही हमारी यह कोशिश है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हम निजी निवेश को बढ़ायें, ताकि सोलर एनर्जी के जरिये बिजली का उत्पादन बढ़े और जलवायु पर संकट कुछ कम हो. प्राइवेट कंपनियों के लिए हमने एसओपी तैयार कर ली है और उसे उद्योग मंत्रालय के पास भेजा गया है, जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी, प्राइवेट इंवेस्टर्स का रास्ता सुगम हो जायेगा.
झारखंड सरकार ने यह तय किया है कि अगले पांच साल में 1000 सोलर विलेज बनाये जायेंगे, इसके लिए भी हमने कार्य शुरू कर दिया है. इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसे जस्ट ट्रांजिशन से जोड़कर देखा जा सकता है. इस प्रोजेक्ट के तहत ना सिर्फ गांवों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जायेगी, बल्कि गांव वालों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायेंगे. इसमें प्रोजेक्ट के तहत गांव में स्कील डेवलपमेंट सेंटर बनाया जायेगा और फिर ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जायेगी. सोलर विलेज का प्रोजेक्ट माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों से ही शुरू होगा, जहां कोयले का उत्पादन बंद हो चुका है और रोजगार की समस्या लोगों के सामने है.
