Jharkhand news, Koderma news, झुमरीतिलैया (साहिल भदानी) : कोडरमा शहर के लोगों को अब रसोई गैस के लिए सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अगले साल के मार्च माह तक शहरवासियों के घर तक पानी की तरह ही पाइप लाइन के जरिये रसोई गैस की सप्लाई करने की तैयारी है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) की मंजूरी के बाद शहरी गैस वितरण परियोजना (Urban gas distribution project) के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड डोमेस्टिक पीएनजी (पेट्रोलियम नेचुरल गैस) एवं सीएनजी के लिए शहर में गैस पाइन लाइन डालने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है. हालांकि, इसको लेकर कंपनी को नगर पर्षद से एनओसी का इंतजार है. जल्द ही एनओसी मिलने की संभावना है.
कंपनी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लगभग 169 करोड़ की लागत से 8 वर्षों के लिए कोडरमा GA (जियोग्राफिकल एरिया) कोडरमा एवं बिहार के नवादा जिले में डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी का कार्य करना है. 8 वर्षों में 13 हजार 630 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है.
इसके तहत हर वर्ष कम से कम कंपनी के द्वारा 10 फीसदी घरों तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. ऐसे में मार्च, 2021 तक कंपनी के द्वारा झुमरीतिलैया शहर के 1363 घरों में पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रथम चरण में शहर के इंडियन ऑयल के 3 पेट्रोल पंप में सीएनजी स्टेशन बनाने की तैयारी है. सीएनजी पेटोलियम पदार्थों से 30 से 40 प्रतिशत तक सस्ता होगा.
Also Read: अब बस एक क्लिक से मिलेगी झारखंड के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी, जानें कैसे
इधर, सूत्रों के अनुसार आगामी दिसंबर माह के अंत तक जिले के सभी नगर निकायों में पाइपलाइन बिछाने की योजना है. जानकारी के अनुसार, शहरी गैस वितरण परियोजना को लेकर चतरा के मखरोल से मेन पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है. उक्त पाइपलाइन जीटी रोड, चंदवारा- पांडेयबारा रोड होते हुए शहर में पहुंचेगी. इसको लेकर 11 किलोमीटर तक कार्य पूरा हो चुका है. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बोकारो के बाद झारखंड में कोडरमा जीए दूसरा जिला है जहां यह परियोजना शुरू की गयी है.
बताया जाता है कि LPG की तुलना में PNG से 20 प्रतिशत से अधिक की बचत होगी. साथ ही इसमें न तो गैस सिलिंडर खत्म होने की समस्या होगी और न ही नंबर लगाने का झमेला. PNG का उपयोग करने के बाद महीने में एक बार इसका बिल आयेगा, जबकि LPG के इस्तेमाल से पूर्व ही लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है. यही नहीं शादी- विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में लोगों को खाली सिलिंडर की व्यवस्था करने से भी छुटकारा मिलेगा. आईओसीएल (IOCL) द्वारा घरों में बिल के लिए अलग से मीटर लगाया जायेगा.
जानकार यह भी बताते हैं कि LPG हवा से भारी होती है, इसलिए यह लीक होने पर आसपास में फैल जाती है, लेकिन PNG हवा से हल्की होती है. लीकेज होने पर यह हवा में ऊपर चली जाती है, इसलिए दुर्घटना की आशंका काफी कम होती है. इसके जरिये गृहणियों को काफी लाभ पहुंचेगा. PNG प्रदूषण को रोकने में भी सकारात्मक है.
Also Read: बोकारो स्टील प्लांट को ग्रीनटेक पर्यावरण अवार्ड, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिलेगा सम्मान
जानकारी के अनुसार, इस माह के अंतिम सप्ताह से डोमेस्टिक PNG के कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. शहरी गैस वितरण परियोजना को लेकर झुमरीतिलैया नगर पर्षद क्षेत्र में 50 किलोमीटर रेडियस में इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाया जाना है. इसके तहत शहर के सभी घरों में डोर टू डोर जाकर कंपनी इसकी बुकिंग करने की तैयारी में है.
IOCL द्वारा शहरी गैस वितरण परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए नगर पर्षद क्षेत्र में रोड कटिंग की NOC के लिए आवेदन दिया गया था. इसके एवज में नप द्वारा कंपनी से रोड कटिंग शुल्क के नाम पर 50 रुपये प्रति फीट की दर से 50 किलोमीटर रेडियस के लिए 82 लाख रुपये का डिमांड किया गया है. NOC के इंतजार में परियोजना का कार्य लटका हुआ है. कंपनी के सूत्रों के मुताबिक, अन्य राज्यों और जिलों में NOC के लिए किसी भी नगर निकाय द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया गया है. अन्य नगर निकाय में रोड कटिंग के बाद रोड को यथावत करने की बात के बाद NOC दे दी गयी है, जबकि झुमरीतिलैया नगर पर्षद द्वारा कटिंग शुल्क मांगा जा रहा है.
झुमरीतिलैया नगर पर्षद के विशेष पदाधिकारी कौशलेस कुमार ने कहा कि IOCL के द्वारा घर- घर तक पाइपलाइन के जरिये गैस पहुंचाने की योजना अच्छी है, पर नगर पर्षद नियमानुसार ही काम करेगा. रोड कटिंग शुल्क पूर्व से निर्धारित है. पानी की जलापूर्ति को लेकर बिछाए जाने वाले पाइप लाइन के लिए भी आम नागरिकों से शुल्क लिया जाता है. कंपनी के प्रस्ताव से नगर विकास विभाग व डीसी को अवगत कराया गया है. अगर ऊपरी स्तर से रोड कटिंग शुल्क नहीं लेने का आदेश प्राप्त होगा तो एनओसी दे दी जायेगी.
Posted By : Samir Ranjan.
