लखनऊ: अब लगभग 36 घंटे हो गए हैं जब आयकर अधिकारियों की लगभग 19 टीमों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले लगभग 30 परिसरों पर तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) के सह-संस्थापक और इसके सबसे प्रमुख मुस्लिम चेहरे आज़म खान और उनके साथी का रामपुर स्थित घर भी शामिल है. आयकर अधिकारी इस कार्रवाई के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के सदस्यों, जिसके आजम प्रमुख हैं या उनके सहयोगियों की ज्यादातर तलाशी ली गई है. सत्तारूढ़ भाजपा ने छापेमारी को उचित ठहराया है जबकि विपक्ष ने राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है.
आजम खान 14 अगस्त को 75 साल के हो गए और उनकी उम्र 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद उनके खिलाफ दर्ज 80 मामलों से कम है. फिर भी, कानूनी मामलों, चिकित्सा मुद्दों और घटती राजनीतिक किस्मत से जूझते हुए,आजम खान की मांग यूपी बनी हुई है. वह उप-चुनावों सहित सभी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में लगातार शामिल रहे हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा नेता को रामपुर में अपने उम्मीदवारों का चयन करने की अनुमति दी है, जहां जून 2022 से कई उपचुनाव हुए हैं, बावजूद इसके कि सभी नतीजे आजम की पसंद के खिलाफ जा रहे हैं.
चार दशकों में पहली बार, आजम खान के परिवार का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम-बहुल रामपुर में कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है.फिर भी, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव द्वारा आजम का जोरदार बचाव किया जाना यह स्पष्ट करता है कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सपा की योजना में महत्वपूर्ण बने हुए हैं. रामगोपाल यादव का कहना है कि ”मैंने पहले कभी इस तरह की राजनीति नहीं देखी. वह (आजम) एक मूल्यवान व्यक्ति हैं और उन्होंने वर्तमान शासन द्वारा उन्हें दी गई अत्यधिक कठिनाइयों के सामने महान चरित्र और धैर्य दिखाया है. वह एक संयमी जीवन जीते हैं और जहां तक विश्वविद्यालय की बात है, इसके फंड और संपत्ति सभी सार्वजनिक डोमेन में हैं और उन्हें उनकी संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है. ”
सपा नेताओं ने संकेत दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा आजम और उनके बेटे का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार के लिए करेगी.हालांकि, भाजपा आजम के राजनीतिक आधार को नष्ट कर रही है. रामपुर में आजम के कुछ करीबी सहयोगी जैसे फसाहत खान भाजपा में शामिल हो गए हैं, आजम पर सियासी हमला बढ़ गया है. फसाहत खान ने पहले सपा नेतृत्व पर “मुसलमानों” की अनदेखी करने और संकट की घड़ी में आजम खान के लिए “पर्याप्त” नहीं करने का आरोप लगाया था.
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राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लेकिन बीमार खान आजम को नजरअंदाज करने का कोई तरीका नहीं है. उनके बेटे अब्दुल्ला का दावा है कि जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और वह चमत्कारिक रूप से बच गए. अब्दुल्ला ने अनुभवी राजनेता के खिलाफ भाजपा पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, “प्रोविडेंस ने उन्हें बचा लिया.” उन्हें लगता है कि उनके पिता के खिलाफ ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित थे.आजम अब 2006 में इसी नाम पर ट्रस्ट द्वारा स्थापित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए दिए गए दान को लेकर विवादों में हैं. भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, जिन्होंने आजम के बाद दिसंबर 2022 में रामपुर (सदर) विधानसभा सीट जीती थी. वह दावा करते हैं कि खान की गरीबों के मसीहा और ‘फकीर (साधारण)’ की सावधानीपूर्वक बनाई गई छवि अब कमजोर हो रही है.
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना कहते हैं “ पहले कोई भी बुरे कामों की जांच करने की हिम्मत नहीं करता था. एक समय था जब उनकी भैंसों की तलाश के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता था. अब जौहर यूनिवर्सिटी चलाने वाले अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे की जांच की जा रही है. हमने 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में शिकायत दर्ज की थी कि दान ज्यादातर फर्जी थे और जांच का अनुरोध किया था. आजम पर उनकी संपत्ति के नए और ताजा मूल्यांकन के आधार पर कर लगाया जाना चाहिए, ”सक्सेना ने कहा, जो सपा के दिग्गज नेता के खिलाफ दर्ज अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार हैं.
आजम के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, समाजवादी पार्टी के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने अप्रैल 2022 में आजम के परिवार से मुलाकात की थी और अब, आरएलडी खुले तौर पर दिग्गज खान के साथ है. आयकर जांच का नतीजा जो भी हो, यहां तक कि आजम के आलोचकों का भी कहना है कि अगर वह फिट रहे, तो पश्चिम यूपी क्षेत्र की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेंगे, खासकर रामपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव दिखेगा.
आजम खान की अपील पार्टी लाइनों से अलग है. जेल में रहने के दौरान यह स्पष्ट हो गया था. उस समय, इस चर्चा के बीच कि सपा आजम के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है, कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके पक्ष में बात की थी.भाजपा सांसद ने कहा था “वह (आजम) 10 बार के विधायक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पूर्व सांसद हैं. मुझे लगता है कि पार्टी (सपा) को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए,” उन्होंने कहा, ”पूरी कवायद आजम साहब को तोड़ने के लिए है. कल्पना कीजिए कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता नहीं हैं, ”
रामपुर से फोन पर एक आजम समर्थक ने कहा. क्या वह 2024 के चुनावों में प्रचार करेंगे? उन्होंने कहा, ”इंशा अल्लाह, वह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे. हालांकि, बहुत कुछ उनके ख़िलाफ़ मामलों के नतीजे पर निर्भर करेगा. फिलहाल, रामपुर की एक अदालत ने 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में आजम को बरी कर दिया है, जिसके कारण उन्हें रामपुर (सदर) से विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसके बावजूद यूपी सरकार ने बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है.इस साल जुलाई में, आजम को एक अन्य नफरत भरे भाषण मामले में दोषी ठहराया गया और दो साल की कैद की सजा सुनाई गई, इससे पहले कि आयकर अधिकारियों ने उनके खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया.
आजम खान के करीबी मोहम्मद फसीह जैदी के आवास एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को भी छानबीन की. 48 घण्टे से अधिक समय बीत चुका है लेकिन आयकर विभाग की कार्यवाही जारी है. जरूरी कागजात कब्जे में भी लिए हैं.इससे पहले आयकर विभाग ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की. लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और सीतापुर में छापेमारी जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईटी की छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर है. आयकर अधिकारियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कम से कम 30 परिसरों की तलाशी ली। यह छापेमारी आजम खान के खिलाफ कर चोरी की जांच का हिस्सा थी.
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई के तहत यूपी के सीतापुर में रीजेंसी पब्लिक स्कूल और रीजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर छापा मारा गया। इसी मामले में बुधवार को वकील मुश्ताक अहमद सिद्दीकी का लखनऊ स्थित आवास आईटी रडार पर आ गया.पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान अल जौहर ट्रस्ट के प्रमुख हैं. इस साल की शुरुआत में, यूपी सरकार ने ट्रस्ट को एक शोध संस्थान स्थापित करने के लिए रामपुर में दिए गए 3.24 एकड़ भूखंड का पट्टा रद्द कर दिया. इस प्लॉट का पट्टा 2013-14 में ₹100 प्रति वर्ष के हिसाब से 30 साल से अधिक के लिए साइन किया गया था. अनियमितता के आरोप में सरकार ने इसे रद्द कर दिया था. अनुसंधान संस्थान कभी नहीं बनाया गया था.
