UP Nikay Chunav: यूपी में निकाय चुनाव की तारीख को लेकर आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है. निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है. कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को इसकी मंजूरी हो सकती है. ऐसे में आयोग रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाएगा. जिसके चलते पूर्व में जारी आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव हो सकता है.
दरअसल यूपी निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण सूची (OBC) पर आपत्ति जताते हुए कई लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार को ओबीसी विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला था.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ओबीसी आरक्षण का गठन करने के लिए 31 मार्च 2023 तक सभी 75 जिलों का सर्वे कराने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे. सरकार ने दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्य ओबीसी आयोग का गठन किया था.
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है. ओबीसी आयोग ने यूपी के सभी 75 जिलों में पिछड़े वर्ग की आबादी का सर्वे किया. इसके साथ ही रैपिड सर्वे में दिखाई गई पिछड़ी जाति के आंकड़ों, आरक्षण सूची, चक्रानुक्रम प्रक्रिया का परीक्षण किया. ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे गुरुवार को सीएम योगी को सौंप दिया. ओबीसी आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित होंगी. प्रदेश सरकार को ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी.
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर आज योगी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शहरी निकाय की कई सीटों के आरक्षण में बड़ा बदलाव हो सकता है. नगर विकास विभाग कब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर नगरीय निकायों में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद सीटों पर नए सिरे से आरक्षण करेगा.
