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मुजफ्फरपुर: सभी कच्ची सड़कें होंगी पक्की, पाइपलाइन का होगा विस्तार, नगर निगम की मीटिंग में उठे कई अहम मुद्दे

करीब पांच घंटे तक चली मीटिंग में राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा, पीएम आवास योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी सहित अन्य मुद्दे छाये रहे. इन सभी मुद्दों पर लंबी बहस हुई. मीटिंग के दौरान अलग-अलग विभागों के अधिकारी पार्षदों के निशाने पर रहे.

मुजफ्फरपुर: पार्षदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक और शोर-शराबे के बीच शनिवार को कंपनीबाग स्थित टाउन हॉल में नगर निगम बोर्ड की मीटिंग हुई. अध्यक्षता महापौर निर्मला साहू ने की. उप महापौर डॉ मोनालिसा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, नगर आयुक्त नवीन कुमार सहित तमाम पार्षद व अधिकारी मौजूद थे. करीब पांच घंटे तक चली मीटिंग में राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा, पीएम आवास योजना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी सहित अन्य मुद्दे छाये रहे. इन सभी मुद्दों पर लंबी बहस हुई. मीटिंग के दौरान अलग-अलग विभागों के अधिकारी पार्षदों के निशाने पर रहे. हालांकि, जब शहर की जर्जर सड़क और पाइपलाइन विस्तार से संबंधित एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई. तब शहर के सभी वार्डों के नये सिरे से कच्ची नली-गली योजना की सूची पार्षदों से लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू कराने का फैसला लिया गया.

कच्ची गली-नली योजनाओं का एस्टीमेट जल्दी होगा तैयार

कुल 49 में से 33 पार्षदों ने सूची उपलब्ध करा दी है. इसकी मंजूरी बोर्ड ने प्रदान कर दी. शेष बचे 16 वार्ड के पार्षदों को (वार्ड नंबर 01, 03, 11, 13, 14, 18, 21, 25, 26, 27, 30, 39, 41, 42, 48 व 49) को सोमवार तक हर हाल में सूची नगर आयुक्त को उपलब्ध करा देने को कहा गया है. इसके बाद महापौर से मंजूरी लेकर शेष बचे वार्ड में भी कच्ची गली-नली योजनाओं का एस्टीमेट तैयार करा नगर निगम टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर देगा. नल-जल के मुद्दे पर निर्णय लिया गया कि आवश्यकता के अनुसार पाइपलाइन विस्तार किया जायेगा. नगर आयुक्त नवीन कुमार ने बताया कि दो दर्जन नये सबमर्सिबल पंप लगाने का टेंडर निकाला गया है. 10 जगहों पर नये सिरे से उच्च क्षमता की बोरिंग होगा. बाकी जो शिकायतें हैं, उनके निबटारे के लिए अगले सप्ताह से कार्यपालक अभियंता के नेतृत्व में इंजीनियर वार्डों का निरीक्षण कर उसे दूर करेंगे.

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सुविधा शुल्क देने पर एक सप्ताह, ऐसे दो साल में बनता है राशन कार्ड

राशन कार्ड एवं पीडीएस दुकानदारों को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश पार्षदों में दिख रहा था. पार्षद संजय केजरीवाल, अजय ओझा, अभिमन्यु चौहान, सुषमा देवी, केपी पप्पू, अर्चना पंडित आदि ने कहा कि दो-दो साल से लोगों का नाम राशन कार्ड में जुड़ गया है या फिर नया राशन कार्ड बन गया है, लेकिन अनाज का आवंटन नहीं हो रहा है. विभाग में जब सुविधा शुल्क के साथ बिचौलिये के माध्यम से जब अप्लाई किया जाता है, तब सप्ताह भर में राशन कार्ड बनने के साथ अनाज का भी आवंटन हो जाता है. इस पर मौजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुछ देर के लिए सन्न रह गये. हालांकि, उन्होंने पार्षदों की शिकायतों को एक सप्ताह के अंदर निदान करने का भरोसा दिया.

तीन दिनों में अनुश्रवण समिति की मीटिंग की घोषित होगी तिथि

सांसद प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सिंह ने डीएसओ से सवाल किया कि छह माह में कितने अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की मीटिंग हुई है. वार्ड स्तर पर भी मीटिंग होनी है. अब तक हुई मीटिंग की जानकारी उपलब्ध कराएं. इस पर डीएसओ ने चुप्पी साध ली. हालांकि, जब महापौर निर्मला साहू ने नाराजगी जाहिर की, तब डीएसओ ने कहा कि तीन दिनों के अंदर अनुश्रवण समिति की मीटिंग की तिथि तय कर दी जायेगी. साथ ही पार्षदों की जो पीडीएस दुकानदार व राशन कार्ड को लेकर जो शिकायत है, उसे मेयर के माध्यम से पत्र भेजा जाये. सभी का निदान होगा.

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फर्जी सदस्यता प्रमाण पत्र पर आवास योजना की राशि लेने वालों पर होगी एफआइआर

वार्ड नंबर सात की पार्षद सुषमा देवी ने शिकायत की कि उनके वार्ड के दो ऐसे लोग हैं, जो बिचौलिये के माध्यम से फर्जी सदस्यता प्रमाण पत्र बना लाभ ले चुके हैं. एक माह पहले मैंने शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. एक-दो और पार्षदों ने इस तरह की शिकायत की. नगर आयुक्त ने कहा कि मुशहरी अंचल कार्यालय को पत्र लिखा गया है. रिपोर्ट आने के बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सर्टिफिकेट केस कर राशि की भी वसूली की जायेगी. वहीं, बताया कि लाभुक के खाता में राशि ट्रांसफर करने के लिए पार्षदों की कोई अनुशंसा की जरूरत नहीं है. जबकि, पार्षद अनुशंसा कराने के बाद ही भुगतान करने पर अड़े हुए थे.

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