नई दिल्ली : दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी जारी है. दिल्ली में सेवाओं पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अध्यादेश जारी किया गया है. अब केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 जून को महारैली का आयोजन करेगी. इससे पहले पार्टी की ओर से दिल्ली में जनमत तैयार करने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाया जाएगा.
रामलीला मैदान में महारैली करेगी आप
आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उनकी पार्टी ने व्यापक तरीके से विरोध-प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. इसके तहत आगामी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान की महौरली से पहले पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर-घर जाकर लोगों को इस अध्यादेश के बारे में जानकारी देंगे और वे लोगों को यह भी बताएंगे कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को काम करने से किस प्रकार रोक रही है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाईजैक करने की कोशिश
आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए निर्वाचित सरकार की व्यवस्था संचालित करने के लिए फैसला दिया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया है, अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार उसे हाईजैक करने का प्रयास कर रही है. केंद्र के इस अध्यादेश से सभी हैरान हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचित सरकार को अधिकार दिया, तो भाजपा में खलबली मची है.
Also Read: AAP: आम आदमी पार्टी ने किया पांच राष्ट्रीय संयुक्त सचिवों की नियुक्ति, जानें इनके नाम
दिल्ली में प्रयोग कर रही है केंद्र सरकार
आप नेता गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में किए जाने वाले काम का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है. इसलिए केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र स्थापित करने का ये कौन सा तरीका है? इनके पास अध्यादेश लाने की ठोस वजह क्या है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काला अध्यादेश लेकर आई है. अभी तक तो लोग प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह कहा करते थे, लेकिन दिल्ली की निर्वाचित सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने इसे साबित कर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी दिल्ली में निर्वाचित सरकार के खिलाफ अध्यादेश लाकर एक प्रयोग कर रही है. आने वाले दिनों में ऐसा पूरे देश में हो सकता है.
