Budget Session 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट करेंगी. इससे पहले, केंद्र सरकार ने सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से आज बुलाई गई इस बैठक में 27 दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में विपक्षी दलों ने अदाणी समूह, जाति आधारित गणना और महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का मुद्दा उठाया. वहीं, सरकार ने कहा कि वह संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार से सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग चाहती है.
सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे. इसमें एनसीपी (NCP) के शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस (NC) के फारूख अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी (AAP) के संजय सिंह, द्रमुक के टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सुदीप बंदोपाध्याय और अन्नाद्रमुक के थम्बीदुरै आदि शामिल हुए.
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद में नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है. हम विपक्ष का सहयोग चाहते हैं. सरकार ने बजट सत्र से पहले विभिन्न विषयों पर आम राय बनाने के लिये सोमवार (30 जनवरी) को राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलायी थी.
समझा जाता है कि बैठक में AAP के संजय सिंह, आरजेडी (RJD) के मनोज झा सहित द्रमुक, वाम दलों आदि ने अदाणी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाया और संसद सत्र के दौरान इस पर चर्चा कराने की मांग की. उल्लेखनीय है कि अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद समूह की कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिन में भारी गिरावट आई है. अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के जवाब में रविवार को 413 पृष्ठ का स्पष्टीकरण जारी किया है.
इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक में युवाजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (YRS Congress) ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित आर्थिक गणना कराने की मांग की. पार्टी ने कहा कि पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामाजिक एवं विकास सूचकांक में कौन सा वर्ग पीछे है. वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि देश की आबादी में पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी 50 फीसदी है और राष्ट्रव्यापी जाति आधारित आर्थिक गणना से इन वर्गों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी. समझा जाता है कि बैठक के दौरान इस विषय पर आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को जदयू-आरजेडी का समर्थन मिला. जदयू और आरजेडी ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की. बिहार में जदयू और आरजेडी महागठबंधन सरकार ने राज्य स्तर पर जाति आधारित गणना शुरू करायी है.
वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराना सुनिश्चित करने की भी मांग की है. बैठक में महिला आरक्षण विधेयक संबंधी मांग का तेलंगाना राष्ट्र पार्टी (TRS), तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल (BJD) ने भी समर्थन किया. बीजद के सस्मित पात्रा ने कहा कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक प्राथमिकता रहेगी, हम इस विधेयक को पारित कराने की मांग करते रहे हैं और इस मुद्दे पर समान विचारों वाली पार्टी के साथ आमसहमति बनायेंगे.
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा. इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी. 31 जनवरी को ही सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा. जबकि, दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी.
