देश में कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सरकार ने यू टर्न ले लिया है. सरकार के नये दावे ने उनके पूराने दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है. देश के कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत थी तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक 216 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज मौजूद रहेगी. सरकार ने यह दावा मई के महीने में किया था अब जून के अंतिम में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया है कि दिसंबर तक 135 करोड़ की डोज मिलेगी.
As per affidavit submitted by the Govt of India in Supreme Court, the projected availability of COVID19 vaccines from August'21 to Dec'21: Covishield-50 crore, Covaxin-40 crore, Bio E sub unit vaccine-30 crore, Zydus Cadila DNA vaccine-5 crore, Sputnik V-10 crore; total 135 crore pic.twitter.com/mpDVizjefM
— ANI (@ANI) June 27, 2021
सरकार के इस नये आंकड़े ने पुराने आंकड़े और दावे को खारिज कर दिया है. वैक्सीन की कमी कई राज्यों में है पहले भी राज्यों ने इस संबंध में केंद्र से शिकायत की. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में जो जानकारी दी और पहले जो दावा किया था उसमें वक्सीन के 81 करोड़ डोज का फर्क है. सरकार ने वैक्सीन की कमी को दूर करने की बात करते हुए 13 मई को बताया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच 8 वैक्सीन की 216 करोड़ डोज होगी.
वैक्सीन की संख्या इतनी होगी कि इस साल के आखिरी तक व्यस्क आबादी को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया जायेगा. इस दावे के बाद अब सरकार बता रही है कि वैक्सीन की डोज सिर्फ 135 करोड़ है . यह संख्या इसलिए भी कम हुई क्योंकि सरकार ने पहले के आंकड़े में 8 वैक्सीन उपलब्ध होने की बात कही थी लेकिन नये आंकड़े में सिर्फ पांच वैक्सीन का जिक्र है.
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13 मई को सरकार ने कैसे दिया था आंकड़ा
कोविशील्ड – 75 करोड़
कोवैक्सीन- 55 करोड़
बायोलॉजिकल ई- 30 करोड़
जायडस कैडिला- 5 करोड़
नोवावैक्स – 20 करोड़
भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन-10 करोड़
जिनोवा बायोफार्मा- 6 करोड़
स्पुतनिक V- 15.6 करोड़
कुल 216.6 करोड़
इन आठ वैक्सीन को मिलाकर कुल 216.6 करोड़ वैकसीन डोज का दावा सरकार ने किया था. अब नये आंकड़े जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किये गये हैं उसके मुताबकि
कोविशील्ड – 50 करोड़
कोवैक्सीन – 40 करोड़
बायोलॉजिकल ई -30 करोड़
जायडस कैडिला-5 करोड़
स्पुतनिक V- 10 करोड़
कुल – 135 करोड़
इस नये आंकड़े में सरकार ने ना सिर्फ वैक्सीन के नाम बल्कि मौजूदा वैक्सीन की संख्या में भी कमी कर दी है. कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे कोरोना वैक्सीन की संख्या कम है जो आंकड़ों में पहले ज्यादा दिखायी गयी थी.
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कम वैक्सीन की उपलब्धता के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में यह भरोसा दिलाया है कि देश में 18 साल से ऊफर की आबादी के करीब 93 से 9 करोड़ लोग ही है अगर इनके वकैक्सीन की प्रक्रिया तेज होती है तो कुल मिलाकर 188 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी और वैक्सीनेशन पूरा किया जा सकेगा. केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि जुलाई में 51.6 करोड़ डोज राज्यों को भेजी जायेगी
