नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन की अवधि मंगलवार को खत्म होने जा रही है और प्रधानमंत्री इसके संभावित विस्तार को लेकर बात कर सकते हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने कहा, लॉकडाउन में जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए. जरूरी समान की सप्लाई के लिए ट्रक को छूट रहेगी. ट्रक में ड्राइवर और एक व्यक्ति को छूट.
पीएमओ ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. पिछले महीने प्रधानमंत्री ने 19 मार्च और 24 मार्च को राष्ट्र को संबोधित किया था. उन्होंने 19 मार्च को कोरोना वायरस से निपटने के लिए संकल्प और संयम का आह्वान किया था और साथ ही रविवार 22 मार्च को एक दिन के ‘जनता कर्फ्यू’ की भी घोषणा की थी.
प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी. वहीं, तीन अप्रैल को मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की सभी लाइटें बंद करके दीया, मोमबत्ती अथवा मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना वायरस को हराने के लिए देश की एकजुटता को प्रदर्शित करने की अपील की थी.
देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए शनिवार 11 अप्रैल को हुई अहम बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जिसके बाद से ही केंद्र इस मुद्दे पर विचार कर रही है.
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प्रधानमंत्री ने इससे पहले 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा थी. जो मंगलवार 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है. इस बीच कई राज्यों ने तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पहले ही लॉकडाउन बढ़ा दिया है. लॉकडाउन बढ़ाने वाले राज्यों सबसे पहले ओडिशा ने घोषणा की थी, उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब ने भी लॉकडाउन बढ़ाया.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अप्रैल को बैठक के दौरान राज्य सरकारों को लॉकडाउन के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिये कदम उठाने और लोगों के समाजिक मेल जोल से दूरी सुनिश्चित करने के लिये कहा है. उन्होंने ‘जान है तो जहां है’ कि जगह अब ‘जान भी, जहान भी’ पर ध्यान केन्द्रित करने की घोषणा की जिसे कई लोग उद्योग तथा कृषि समेत विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिये लॉकडाउन में छूट के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं.
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मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना वायरस से बचाव की दृष्टि ये अगले तीन-चार सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं. संवाद के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने वायरस से निपटने के लिये केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय राहत की मांग की जबकि मोदी ने देश को स्वस्थ रहने और समृद्ध बनाने में मदद करने वास्ते किसानों की मदद के लिए कृषि उपज के प्रत्यक्ष विपणन को प्रोत्साहित करने समेत कई उपाय सुझाए. मोदी ने यह भी कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और राष्ट्र को आर्थिक महाशक्ति बनाने का अवसर है.
लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से राहत देने की तैयारी की है. पहले चरण में सूत्रों के हवाले से खबर है, ई-वाणिज्य, वाहन तथा रसायन के अलावा कपड़ा एवं परिधान, दवा, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज एवं धातु आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें धीरे-धीरे परिचालन शुरू करने की जरूरत है. वहीं दूसरे चरण में कृषि बाजारों, खाद्य एवं किराना डिलिवरी समेत ई-वाणिज्य, वाहन तथा वैसे रसायन जिनका इस्तेमाल साफ-सफाई में किया जाता है, इन्हें खोला जाना चाहिये.
इसके अलावा परीक्षण को बढ़ाने के लिये सरकार ने मानसिक चिकित्सा से जुड़े 14 अग्रणी संस्थानों को चिन्हित कर देश के सभी मेडिकल कालेजों को उन तरीकों से अवगत कराने को कहा है जिससे लोग बीमारी को छुपाने के बजाय अधिक से अधिक संख्या में परीक्षण के लिये अस्पतालों तक जायें.
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मेडिकल कालेजों को परीक्षण क्षमता को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिये चिन्हित किये गये संस्थानों में दिल्ली स्थित एम्स और निमहांस सहित 14 संस्थान शामिल हैं.
इस दौरान गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि मंत्रालय ने संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में लोगों को घर पर ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों के साथ मिलकर उपाय किये हैं. साथ ही मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं की अंतररज्यीय स्तर पर एवं राज्य की सीमा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये स्पष्टीकरण भेजा है कि लॉकडाउन के दौरान इस प्रकार की वस्तुओं की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है.
उन्होंने बताया कि इन दिनों लोगों के अपने कार्यालय के काम घर से ही करने, ऑनलाइन खरीदारी, और भुगतान में इजाफे के कारण साइबर अपराधों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए मंत्रालय ने एहतियाती उपाय किये हैं.
श्रीवास्तव ने कहा कि इसके लिये ‘साइबर दोस्त’ ट्विटर हैंडल के माध्यम से लोगों को साइबर सुरक्षा के उपाय बता रहे हैं. वहीं, आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केंद्र चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधयां शुरू करने पर राज्यों के साथ चर्चा कर रहा है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजमार्ग निर्माण परियोजनाएं फिर शुरू करने के लिए राज्यों से बात कर रहे हैं.
