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पीएम मोदी की कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचे जी किशन रेड्डी, मंत्रिमंडल से बाहर होने के संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर सकते हैं. भाजपा में संगठनात्मक बदलाव भी हो रहे हैं. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के अलावा तीन अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की थी. ऐसी संभावना है कि नड्डा जल्द ही पार्टी संगठन में और बदलाव कर सकते हैं.

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए. उनकी अनुपस्थिति के बारे में कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है. हालांकि, कुछ नेताओं का मानना है कि यह संभावित फेरबदल से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनके बाहर निकलने का संकेत मिल गया है. कयास यह लगाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर होने के संकेत मिलने की वजह से वे बैठक में शामिल नहीं हुए.

तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं जी किशन रेड्डी

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी को मंगलवार को भाजपा की तेलंगाना इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. भाजपा में भी एक व्यक्ति-एक पद का नियम है. रेड्डी के एक करीबी सूत्र ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे या नहीं. सूत्रों ने कहा कि वह दशकों से पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी नेतृत्व उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा, वह उसका निर्वहन करेंगे.

मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं पीएम मोदी

खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर सकते हैं. भाजपा में संगठनात्मक बदलाव भी हो रहे हैं. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के अलावा तीन अन्य राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की थी. ऐसी संभावना है कि नड्डा जल्द ही पार्टी संगठन में और बदलाव कर सकते हैं.

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2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी

सरकार और संगठन में हो रहे इन बदलावों को आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक रूप से होने वाले बदलाव को लेकर पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.

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