Hindenburg Research: अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च – जिसने पिछले साल वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के साथ अदानी समूह की अधिकांश निवल संपत्ति को नष्ट कर दिया था. हिंडनबर्ग ने शनिवार 10 अगस्त को एक ब्लॉग में दावा किया कि बाजार नियामक सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की “अस्पष्ट ऑफशोर फंड” में हिस्सेदारी थी. जिसका इस्तेमाल अडानी घोटाले में किया गया.
अमेरिकी फर्म ने बाजार नियामक पर समूह में बुच के गुप्त वित्तीय हित के कारण “मॉरीशस के अडानी के कथित अघोषित वेब और ऑफशोर शेल संस्थाओं में रुचि की आश्चर्यजनक कमी” दिखाने का आरोप लगाया.
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SEBI प्रमुख ने आरोप को बेबुनियाद बताया
सेबी (Securities and Exchange Board of India) प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच नेहिंडनबर्ग द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि उनका वित्तीय लेन-देन एक खुली किताब की तरह है। बुच दंपति ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने चरित्र हनन की कोशिश करने का विकल्प चुना है. इसके ऊपर सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
Hindenburg Research और अडानी की बड़ी बातें
अमेरिकी शॉर्ट-सेलर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, “सेबी की वर्तमान अध्यक्ष माधाबी बुच और उनके पति की अडानी मनी हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी,” जिससे भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचने की उम्मीद है.
हिंडनबर्ग के 2023 के आरोपों के अनुसार, गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित अस्पष्ट अपतटीय बरमूडा और मॉरीशस फंड ने अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों को बढ़ा दिया.
आईआईएफएल दस्तावेज का हवाला देते हुए, कंपनी ने दावा किया कि जोड़े की कुल संपत्ति $ 10 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है और गुप्त निवेश का स्रोत वेतन था.
दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच और उनके पति के पास छोटी संपत्तियों के साथ बहुस्तरीय ऑफशोर फंड संरचना में हिस्सेदारी थी , ज्ञात उच्च जोखिम वाले न्यायक्षेत्रों का उल्लंघन, वायरकार्ड घोटाले से कथित संबंधों वाली एक कंपनी द्वारा देखरेख, एक अडानी निदेशक द्वारा संचालित उसी इकाई में और कथित अडानी कैश साइफोनिंग घोटाले में विनोद अडानी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया गया.
इसमें दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सेबी ने अपनी जांच में यह पता नहीं लगाया है कि अडानी के विदेशी शेयरधारकों को किसने फंड दिया. हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बाजार नियामक धन के लेन-देन की जांच करने में अनिच्छुक था, जिसका नेतृत्व उसके अध्यक्ष ने किया होगा.
कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार से अदानी समूह की नियामक जांच में हितों के सभी टकरावों को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की मांग की. जयराम रमेश ने जेपीसी जांच की भी मांग की. “सरकार को अडानी की सेबी जांच में हितों के सभी टकरावों को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.
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पिछले साल जनवरी में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अपने राजस्व को बढ़ाने और स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टैक्स हेवन में कंपनियों के एक जाल का उपयोग करके “कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला” करने का आरोप लगाया, यहां तक कि कर्ज बढ़ने के बावजूद भी. समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया. हालाँकि, समूह के शेयर की कीमतों में गिरावट के कारण कंपनी को अपनी संपत्ति में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा. समूह का बाज़ार मूल्य लगभग $150 बिलियन कम हो गया. पिछले कुछ महीनों में उनकी खोई हुई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अब उन्हें वापस मिल गया है.
