Parliament Winter Session 2021 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा से जमकर हंगामा किया. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर टकराव देखने को मिला. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया. कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया.
हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयास से आखिरकार सदन में गतिरोध टूट गया है. बताया जा रहा है कि अब विपक्ष के सहयोग से सदन निर्बाध चलेगा. वहीं, निलंबित 12 सांसद 23 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इधर, स्पीकर ओम बिरला की बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग में यह फैसला हुआ कि दोपहर 3 बजे से सदन सुचारू रूप से चलेगा और विपक्ष भी सदन के कार्यवाही में सहभागिता निभाएगा. बैठक में शामिल अधीर रंजन चौधरी, टी आर बालू, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले मौजूद रहे. इसके साथ ही पीवी मिधुन रेड्डी, नमा नागेश्वर राव, अनुभव मोहंती, पिनाकी मिश्रा, जयदेव गल्ला भी उपस्थित थे.
दरअसल, अगस्त में मानसूत्र सत्र में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ इस सत्र में कार्रवाई हुई है. विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये निलंबन पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है. विपक्ष का कहना है कि सदस्य को सत्र के बाकी बचे समय के लिए निलंबित किया जाता है और मानसून सत्र 11 अगस्त को ही समाप्त हो गया था ऐसे में इस सत्र में निलंबन गलत है. यहां तक कि विपक्षी सांसदों की ओर से पूरे सत्र के बहिष्कार तक की बात कही जा रही थी. संसद सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे और फिर 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी.
वहीं, कांग्रेस की अगुवाई में आज विपक्ष के नेताओं की राज्यसभा में मल्लिकाअर्जुन खड़गे के दफ्तर में सुबह बैठक हुई. कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्ष की बैठक में 15 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की, इसमें कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, एमडीएमके, एलजेडी, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस,आरएसपी,टीआरएस, केरल कांग्रेस और वीसीके शामिल थीं.
इससे पहले सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में बिना चर्चा के तीन कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पारित हो गया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना चर्चा किए इन कानूनों को वापस ले लिया. इस सत्र में सरकार करीब 26 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम आधा दर्जन से अधिक विधेयक शामिल हैं.
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