एक हफ्ते में दूसरी बार प्रदर्शनकारी किसानों ने कुरुक्षेत्र में पिपली के पास दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे -44 (NH-44) को ब्लॉक कर दिया. जहां सोमवार को हरियाणा सरकार पर उनकी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए किसान महापंचायत (MSP दिलाओ, किसान बचाओ महापंचायत) का आयोजन किया जा रहा था. हरियाणा सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सूरजमुखी की फसल की खरीद सुनिश्चित करने और गुरनाम सिंह चादुनी सहित गिरफ्तार बीकेयू नेताओं की रिहाई सहित उनकी मांगों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था. हाईवे पर अचानक जाम लगने से हाइवे पर राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. हाईवे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और प्रदर्शन स्थल को बायपास करने के लिए आसपास के गांवों के माध्यम से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया था.
कुरुक्षेत्र में हुई महापंचायत में पहलवान बजरंग पुनिया और किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए. इससे पहले, किसान संगठनों ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों के विरोध को अपना समर्थन दिया था.
राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को 6 जून को नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने के लिए गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को रिहा करना चाहिए और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए. नहीं तो देश भर में प्रदर्शन होंगे. रविवार को हरियाणा पुलिस ने कई किसान नेताओं को नोटिस जारी कर सोमवार की किसान महापंचायत का हिस्सा नहीं बनने को कहा. रविवार को भी रोहतक के मंडोथी में केएमपी एक्सप्रेसवे पर कृषि निकायों द्वारा एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि अगर बृजभूषण सिंह को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो किसान बुधवार (14 जून) को पूरे हरियाणा में सड़कों और हाईवे को जाम कर देंगे.
सूरजमुखी के बीज एमएसपी पर नहीं खरीदने के राज्य सरकार के फैसले से नाराज किसानों ने 6 जून को NH-44 को जाम कर दिया था. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नेशनल हाईवे को खाली करने के आदेश पर, राज्य पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, यहां तक कि उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया. इसके बाद भारत किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता चादुनी और अन्य किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 31 मई को 67,758 किसानों के बैंक खातों में मार्च-अप्रैल में बेमौसम बारिश के कारण हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 181 करोड़ रुपये जमा किए थे और 9 जून को खट्टर ने 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा भी की थी. एमएसपी से नीचे बेची गई सूरजमुखी की फसल के लिए भावांतर भरपाई योजना (मूल्य अंतर भुगतान योजना) के तहत अंतरिम समर्थन के रूप में – राज्य सरकार के ये दोनों उपाय विरोध करने वाले किसानों को शांत करने में विफल रहे.
विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रदर्शनकारी किसानों को अपना समर्थन दिया है. भाजपा सरकार ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है. देश के गांव-गांव में मशहूर लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान, जय किसान के नारे को इस सरकार ने बदल दिया है. अब इस सरकार का नारा है ‘मारे किसान, पिटे किसान, जय धनवान’. सरकार तानाशाही पर उतर आई है और हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं नियमित हो गई हैं,
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने नई दिल्ली में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा. हुड्डा ने किसानों से धैर्य रखने और 2024 के चुनाव का इंतजार करने की भी अपील की. हुड्डा ने यह भी मांग करते हुए कहा, अगर यह सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देती है, तो 2024 में बदलाव होगा और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हम एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को पूरा करेंगे. 6 जून को कुरुक्षेत्र लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों को भी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए.
प्रदर्शनकारी किसानों ने दोहराया कि सरकार ने सूरजमुखी का एमएसपी 6,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन निजी खिलाड़ी उन्हें केवल 3,500-3,800 रुपये में खरीद रहे हैं. किसानों ने कहा कि सरकार की 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की अंतरिम राहत के बाद भी, कुल लागत एमएसपी से मेल नहीं खाती है और एमएसपी से काफी नीचे है. हरियाणा से कांग्रेस के एक और नेता और राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा कि न तो एमएसपी कानून है और न ही किसान को उसकी फसल का एमएसपी मिल रहा है और जब किसान आवाज उठाता है तो उसे सिर्फ पुलिस की लाठियां मिलती हैं.
