Parliament Winter Session : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है. सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा,”यह संसद सत्र कई प्रकार से विशेष है. शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा.” उन्होंने कहा,” 2024 का अंतिम चरण चल रहा है और देश 2025 की तैयारी कर रहा है. संसद का यह सत्र कई मायनों में खास है और सबसे महत्वपूर्ण बात संविधान के 75वें वर्ष की शुरुआत है. मंगलवार को संविधान सदन में सभी लोग हमारे संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएंगे.”
विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ”उन्हें अपने दायित्यों की परवाह नहीं है. जनता से नकारे गए लोग चर्चा नहीं होने देना चाहते. कुछ लोग जिन्हें जनता ने नकार दिया है, वे लगातार मुट्ठीभर लोगों संसद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं. नए सांसद नए विचार, नई ऊर्जा लेकर आते हैं और वे किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि सभी पार्टियों के होते हैं. कुछ लोग उनके अधिकारों का हनन करते हैं. उन्हें सदन में बोलने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें जनता ने लगातार 80-90 बार नकार दिया है, वे संसद में चर्चा नहीं होने देते. वे न तो लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं और न ही वे लोगों की आकांक्षाओं के महत्व को समझते हैं.”
विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक हुई
रणनीति बनाने को लेकर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक हुई. सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में बैठक इन नेताओं ने की. गठबंधन मणिपुर हिंसा और अदाणी ग्रुप के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों का मुद्दा उठा सकती है.
कांग्रेस ने अदाणी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव किया पेश
कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने अदाणी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया. टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और गौतम अदाणी पर अभियोग चलाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. नोटिस में कहा गया है, ”इस मामले पर मोदी सरकार की चुप्पी भारत की अखंडता, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा को कमजोर करती है. जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री को घोटाले पर सवालों का जवाब देना चाहिए.”
संसद में ये विधेयक सूचीबद्ध
संसद सत्र के दौरान वक्फ अधिनियम (संशोधन) विधेयक सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होगा. ‘संविधान दिवस’ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा की कोई बैठक नहीं होगी. अन्य विधेयक जो विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं, उनमें मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, लदान बिल विधेयक, समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक शामिल हैं.
बॉयलर विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, तटीय शिपिंग विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक भी सूची में शामिल हैं.
उपस्थिति दर्ज करने के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक टैब’ पर ‘डिजिटल पेन’ का उपयोग
शीतकालीन सत्र में भाग लेने वाले लोकसभा सदस्यों के पास ‘इलेक्ट्रॉनिक टैब’ पर ‘डिजिटल पेन’ का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का ऑप्शन है. संसद को कागज रहित बनाने की अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के तहत लोकसभा कक्ष की लॉबी में चार ‘काउंटर’ पर ‘इलेक्ट्रॉनिक टैब’ रखे गए.
