PM Modi JK Leaders Meeting Latest Updates प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ आज बुलाई गई अहम बैठक खत्म हो गयी है. दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के आठ राजनीतिक दलों के 14 नेता शामिल हुए. जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र वचनबद्ध हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया है कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. बैठक में यह चर्चा हुई है कि परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाएं, जिसपर अधिकतर लोगों ने सहमति जताई.
वहीं, सियासी गलियारों में कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें घाटी के उन बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया, जो काफी समय तक नजरबंद रखे गए थे और जो अब तक आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर नाराज हैं. दरअसल, नैशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक और गुपकर गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की नजबबंदी और रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यह पहली बैठक थी.
बता दें कि महबूबा मुफ्ती से लेकर अब्दुल्ला तक महीनों नजरबंदी के बाद रिहा हुए. महबूबा मुफ्ती जहां करीब एक साल से अधिक समय तक नजरबंद रहीं. वहीं उमर अब्दुल्ला करीब 8 महीने, फारूक अब्दुल्ला 6 महीने और सज्जाद लोन 1 साल तक नजरबंदी के बाद रिहा हुए. दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आज बुलाई गई अहम बैठक में इन सभी नेताओं की पीएम मोदी से सीधी मुलाकात के दौरान कश्मीर को लेकर आमने-सामने बातचीत हुई.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि राजनीतिक मतभेद होंगे, मगर सबको राष्ट्रहित में एक होकर काम करना चाहिए. जिससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को फायदा मिल सके. उन्होंने जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षित होने का वातावरण सुनिश्चित कराना है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली और दिल की दूरी को कम करना चाहते हैं. पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि जम्मू-कश्मीर में एक भी मौत तकलीफदेह है और यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि युवाओं की रक्षा करें.
इन सबके बीच, न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी जगह विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो. विधानसभा चुनाव के लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा, ताकि हर क्षेत्र प्राप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सकें.
वहीं, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आपको आर्टिकल 370 को हटाना था, तो आपको जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था. इसे गैरकानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था. हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मैंने बैठक में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग धारा 370 को रद्द होने से नाराज है.
महबूबा मुफ्ती ने कहा किहम जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे. इसके लिए हम शांति का रास्ता अपनाएंगे. इस पर कोई समझौता नहीं होगा. जबकि, एनसी नेता उमर अबदुल्ला ने बताया कि पीएम मोदी के साथ बैठक में हमने कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को खत्म करने के फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे. हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे. लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया जाए.
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