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किसानों के आगे झुकी सरकार, पंजाब-हरियाणा में कल से फिर शुरू होगी धान की खरीद

दिल्ली में सीएम खट्टर ने खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने एलान किया कि 3 अक्टूबर से हरियाणा में धान की खरीद शुरू कर दी जायेगी.

नयी दिल्ली/चंडीगढ़: किसानों की मांग और उनके प्रदर्शन के आगे आखिरकार हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को कहा कि पंजाब और हरियाणा में शनिवार (3 अक्टूबर) से खरीफ फसलों की अधिप्राप्ति (Procurement of Kharif Crops) शुरू की जायेगी.

खरीफ फसलों (Kharif Crops) की खरीद की मां पर हरियाणा (Haryana) के सांसदों-विधायकों के आवास पर किसानों ने शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया. उनके आवास के बाहर लगे बैरिकेडिंग हटाकर सरकार और बीजेपी (BJP) नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की. पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Haryana CM Manohar Lal Khattar) दिल्ली गये और एलान किया कि धान की खरीद (Paddy Procurement) कल से शुरू हो जायेगी.

इससे पहले सरकार ने कहा था कि मानसून (Delay in Monsoon) की वापसी में हो रही देरी की वजह से केंद्र सरकार ने धान की खरीद 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक टाल दी है. इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन (Farmers Protest) शुरू कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू करे. इसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर दिल्ली पहुंचे. कहा गया कि वह केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश लेने के लिए दिल्ली गये हैं.

दिल्ली में सीएम खट्टर ने खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने एलान किया कि 3 अक्टूबर से हरियाणा में धान की खरीद शुरू कर दी जायेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी मीडिया से कहा कि हरियाणा और पंजाब में कल से खरीफ फसलों की अधिप्राप्ति शुरू कर दी जायेगी.

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इससे पहले, हरियाणा के किसानों ने राज्य के अलग-अलग हिस्से में दिन भर प्रदर्शन किया. सिरसा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद सुनीता दुग्गल के आवास के पास किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया. यमुनानगर में भी स्थानीय किसानों ने धान की खरीद में होने वाली देरी के विरोध में प्रदर्शन किया. यहां लोगों ने राज्य के मंत्री कंवर पाल के आवास के निकट प्रदर्शन किया.

उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर पंजाब-हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं. किसानों को आशंका है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म करना चाहती है. दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा.

Posted By: Mithilesh Jha

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