नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गयी है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को सरकार पर हमला बोला है.उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये मजूदर देश के स्वाभिमान का ध्वज हैं.इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे. इनकी चीखें सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उन्हें मदद दिलाई जाएगी.
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ अंधकार घना है कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए-हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं. सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक़ की हर मदद दिला के रहेंगे. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज हैं. इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे.
अंधकार घना है कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए-हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुँचा के रहेंगे, इनके हक़ की हर मदद दिला के रहेंगे। देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज हैं… इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। pic.twitter.com/bBf48DiluY
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 14, 2020
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने भी प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि श्री मती निर्मला सीतारमण के आर्तिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का मतलब ‘ निकला पहाड़, निकला जुमला ‘ यानी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पैकेज को जुमला बता दिया.
श्रीमती निर्मला सीतारमन के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ -:
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 14, 2020
“खोदा पहाड़, निकला जुमला”,#JumlaPackage
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए बताया कि सभी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजान औसत मजदूरी 182 रूपये से बढ़कर 202 रूपये की गयी है.उन्होंने बताया की इस योजना से 8 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा जो अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्यों में रह रहे है और उनके पास राशन कार्ड नहीं है.इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था सालाना कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप कराए. ऐसी संस्थाओं को ESIC के दायरे में लाएंगे. खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ESIC जरूरी है.
वित्तमंत्री ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.इसके तहत अगले दो माह तक प्रवासी मजदूरों को दो किलो राशन मिलेगा.उन्होंने कहा कि ‘वन नेशन, वन राशन’ स्कीम को लागू किया जाएगा. अगस्त 2020 तक राशन कार्ड की नेशनल पोर्टबिलिटी का काम किया जाएगा. रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियम लाएंगे.इसके अलावा 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा. इसके लिए सरकार 5 हजार करोड़ खर्च करेगी. उल्लेखनीय है कि गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान की योजना शुरू करेगी.
