संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की नजर डाटा संरक्षण विधेयक सहित करीब एक दर्जन विधेयक पारित कराने पर है लेकिन विपक्ष के तेवर देख लगता नहीं कि सदन में उसकी राह आसान होगी. विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों के कथित हस्तक्षेप, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मंहगाई, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया, हम सत्र में सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करना चाहते है. छह दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के साथ चर्चा होगी और विषय तय किये जायेंगे. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरएसपी सहित कई विपक्षी दल सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी के अलावा विपक्षी दलों के शासन वाले तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल जैसे राज्यों में राज्यपाल द्वारा कथित तौर पर कामकाज में हस्तक्षेप करने के विषय को शीतकालीन सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएंगे.
लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने बताया कि सत्र में उठाये जाने वाले मुद्दों को लेकर अगले एक-दो दिनों में पार्टी की रणनीति संबंधी बैठक होगी. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के शासन वाले तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, झारखंड जैसे राज्यों में राज्यपाल द्वारा कथित तौर पर कामकाज में हस्तक्षेप करने का विषय एक एक प्रमुख मुद्दा है. उन्होंने कहा, सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता मिलेगी, साथ ही किसानों के मुद्दे भी प्रमुख होंगे क्योंकि सरकार ने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया है.
जानकारी हो कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बैठक के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को निमंत्रण भेज दिया है. यह पहला सत्र होगा जब उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे. सत्र के दौरान ही आठ दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे. ऐसे में शीतकालीन सत्र पर इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम की छाया भी देखने को मिलेगी.
