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सर्वाइकल कैंसर का टीका या महिलाओं के लिए अलग टैक्स स्लैब, निर्मला सीतारमण महिलाओं को क्या दे सकती हैं सौगात

Budget 2025 : नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में महिलाओं के लिए क्या होगा खास? इस सवाल के जवाब पर सबकी नजरें टिकी हैं. महिलाओं को बेहतर जीवन देने के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार सर्वाइकल कैंसर के टीके HPV को इस बजट में लाॅन्च करेगी इसकी पूरी संभावना है, वहीं टैक्स स्लैब अलग किए जाने की भी चर्चा आम है.

Budget 2025 :  नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करेंगी. यह बजट कई मायनों में अहम होगा, क्योंकि इस बजट के जरिए मोदी सरकार कई निशाने साधेगी. आर्थिक सर्वेक्षण और बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि इस बार के बजट में सरकार महिलाओं पर फोकस करेगी.

महिलाओं को खुश करना चाहेगी सरकार

नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाती रही है. पिछले साल के बजट पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि सरकार ने जिन लोगों पर केंद्रित बजट पेश किया था उनमें एक महिला भी थी. महिलाओं के अलावा अन्नदाता यानी किसान, युवा और गरीबों पर सरकार का फोकस था. नरेंद्र मोदी सरकार नारी शक्ति और महिला सशक्तीकरण को लेकर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें उनके जीवन स्तर को सुधारने और उनके नेतृत्व में विकास की परिकल्पना की गई है. इतना ही नहीं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की भी कई योजनाएं हैं. इस बार के बजट में महिलाओं को जो सौगात मिल सकती है, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण सबकुछ शामिल है.

सर्वाइकल कैंसर के टीके HPV की हो सकती है शुरुआत

सर्वाइकल कैंसर को शिकस्त देने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके खिलाफ एचपीवी टीकाकरण शुरू करने की बात 2024 में अंतरिम बजट पेश करते हुए कही थी. अब जबकि सरकार 2025–26 का पूर्ण बजट पेश कर रही है, संभव है कि सरकार इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दे. अगर सरकार ऐसा करती है, तो इसके दायरे में देश की 9–14 वर्ष की लड़कियां आएंगी और यह सरकार की महत्वकांक्षी योजना होगी. यह कैंसर के खिलाफ ना सिर्फ सरकार का बड़ा कदम होगा, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में में बड़ा कदम होगा. वर्तमान स्थिति में यह टीकाकरण अभी सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में 3000 रुपए में किया जाता है.

महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना को विस्तार

सरकार ने दो साल पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना की शुरुआत की थी. इस योजना में महिलाएं 1000 रुपए से निवेश कर सकती हैं और अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकती हैं. इस योजना की डेडलाइन मार्च तक की है, जिसे सरकार इस बजट में बढ़ा देगी इसकी पूरी संभावना है.

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महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की हो सकती है घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के पहले दिन मीडिया से बा करते हुए कहा कि मैं यह चाहता हूं कि मां लक्ष्मी की कृपा गरीबों और मिडिल क्लास पर बरसती रहे. उनके इस बयान से यह साफ है कि सरकार इस बार भी महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगी. संभवत: महिलाओं की शिक्षा और पौष्टिक आहार को लेकर भी कुछ और घोषणाएं हों. 

महिलाओं के नेतृत्व में विकास संभव करने की कोशिश

मोदी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करती है, तभी तो नारी शक्ति का नारा दिया गया है. एमएसएमई और मुद्रा लोन देकर सरकार ने इसे काफी हद तक संभव भी किया है. संभव है कि इन क्षेत्रों में सरकार महिलाओं के लिए कुछ और घोषणाएं भी करें. मिशन शक्ति, मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना जैसे कार्यक्रमों में और सुविधाएं सरकार मुहैया करा सकती है,जो महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और जीवन स्तर उपलब्ध कराती है. पिछले साल के बजट में इन योजनाओं पर 3 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, संभव है कि इस बार के बजट में यह राशि और बढ़ा दी जाए.

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नरेंद्र मोदी सरकार कौन सा टीकाकरण शुरू करने वाली है?

सर्वाइकल कैंसर के टीके HPV की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है.

सबसे अधिक बार किस वित्तमंत्री ने बजट पेश किया है?

मोरारजी देसाई ने 8 पूर्ण और दो अंतरिम बजट यानी कुल 10 बार बजट पेश किया था. यह एक रिकाॅर्ड है.

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