UPSC Lateral Entry : यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर एक विज्ञापन 17 अगस्त को प्रकाशित किया, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर एवं सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया, जिसे प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद रोक दिया गया है. कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा है कि सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस नियुक्ति के विज्ञापन को रोकने का आग्रह किया है. वर्तमान में जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत अगर एक पद पर नियुक्ति होनी थी,तो उसमें आरक्षण लागू नहीं था, इसपर नए सिरे से विचार करने के लिए फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है.
इस विज्ञापन के जरिए जिन पदों पर नियुक्ति होनी थी अमूमन उन पदों पर आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होती थी. यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए काॅन्ट्रैक्ट बेसिस पर आवेदन मांगा था, जो तीन साल का था और उसे बढ़ाकर पांच साल तक किया जा सकता था. यूपीएससी द्वारा यह विज्ञापन जारी किए जाने के बाद से राजनीतिक जगत में हंगामा मच गया . विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे एसएसी-एसटी और ओबीसी का हक मारने वाला बताया है. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव और मायावती सहित विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी की मनमानी बताया है और आरोप लगाया है कि लेटरल एंट्री के जरिए बीजेपी ब्यूरोक्रेसी में अपने लोगों को भरना चाहती है और युवाओं का हक मारना चाहती है.
क्या है लेटरल एंट्री?
लेटरल एंट्री की परिकल्पना किसी विभाग में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट की नियुक्ति से जुड़ी है. जिन्हें आईएएस जैसी परीक्षा नहीं देनी होती है और उनकी नियुक्ति सीधे होती है. हां, चूंकि वे संबंधित विषय के एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उनके पास पर्याप्त शिक्षा और विशेषज्ञता होती है. ये एक्सपर्ट अनुभवी व्यक्ति होते हैं और इनकी नियुक्ति काॅन्ट्रैक्ट पर तीस से पांच साल के लिए होती है. इंटरव्यू लेकर इनका चयन किया जा रहा है.
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कब हुई थी ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री की शुरुआत?
ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का काॅन्सेप्ट सबसे पहले यूपीए सरकार के दौरान सामने आया था. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली कर रहे थे, उन्होंने एक्सपर्ट की नियुक्ति लेटरल एंट्री के जरिए करने की वकालत की थी. उसके बाद 2017 में नीति आयोग ने अपने तीन साल के एजेंडे में इसे जगह दी और 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार लेटरल एंट्री के लिए आवेदन मांगा गया, जिसमें यह बताया गया कि लेटरल एंट्री तीन से पांच साल तक के काॅन्ट्रैक्ट पर होगी. उस वक्त सिर्फ ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था. अबतक देश में कुल 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के जरिए हुई हैं, जिनमें से 57 अभी भी देश भर में कार्यरत हैं.
राजनीतिक दल क्यों हैं आमने-सामने?
लेटरल एंट्री को लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने हैं. कई लोग इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, ताकि वे अपने लोगों को ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर सके, वहीं कुछ इसे दलितों, पिछड़ों का हक मारने वाला बताया है. जिनमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, मायावती जैसे नेता शामिल हैं. वहीं सरकार की ओर से अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राहुल गांधी आज लेटरल एंट्री का विरोध कर रहे हैं, जबकि उनकी ही सरकार ने इसकी वकालत की थी. इसलिए उनका असली चेहरा क्या है यह सबके सामने हैं. वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने लेटरल एंट्री का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री से हमें किसी खास विषय के जानकार की सेवा मिल सकती है. अन्यथा विशेषज्ञता की कमी हमेशा बनी रहेगी. लेटरल एंट्री में जहां सिर्फ एक वेकेंसी है, वहां आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन एक से अधिक पद होने पर आरक्षण की नीतियों का पालन होगा. इन कारणों से ही विपक्ष हमलावर है.
सरकार की मंशा पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल : रशीद किदवई
राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने प्रभात खबर के साथ बातचीत में कहा कि सरकारों को एक्सपर्ट की जरूरत होती है और सरकारें इनकी सेवा लेती रही हैं. कांग्रेस के शासनकाल में भी एक्सपर्ट की नियुक्ति होती थी, जो सरकार को मदद करते थे. मोटेंक सिंह आहलुवालिया, रघुराम राजन खुद मनमोहन सिंह इसके उदाहरण हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति यूपीएससी के जरिए नहीं हुई थी. आज भी सरकारें कंसल्टेंसी के जरिए एक्सपर्ट्स की सेवाएं ले रहे हैं, फिर यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री की जरूरत क्यों? यूपीएससी के जरिए जो नियुक्तियां होती हैं उसमें आरक्षण की व्यवस्था होती है, अगर सरकार यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री करेगी तो एसएसी-एसटी और ओबीसी का हक तो निश्चित तौर पर मारा जाएगा. इसलिए राहुल गांधी और तमाम अन्य विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए.
रशीद किदवई ने कहा कि कंसल्टेंसी के जरिए जो लोग सेवा में आते हैं, वे दो वर्ष के लिए होते हैं, उसके बाद की सेवा के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, संभवत: उनसे बचने के लिए सरकार ने लेटरल एंट्री के बारे में सोचा होगा. साथ ही जो लोग लेटरल एंट्री के जरिए आएंगे उन्हें सरकार को पेंशन भी नहीं देना होगा. एक्सपर्ट हमेशा से नियुक्त हुए हैं, सुमन दुबे राजीव गांधी के साथ थे, एमजे अकबर भी सरकार में थे. आज के समय में 1000 से ज्यादा लोग कंसल्टेंसी के जरिए काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी संंख्या है. Government e Marketplace (GeM) जैसी कंसल्टेंसी के जरिए भी लोग आते हैं और काम करते हैं.
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लेटरल एंट्री क्या है?
लेटरल एंट्री के जरिए जिनकी नियुक्ति होती है, उन्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, सीधे इंटरव्यू के जरिए नियुक्ति होती है.
लेटरल एंट्री के जरिए पहली बार नियुक्ति कब हुई थी?
2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति हुई थी.
