केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाना है. आपूर्ति की तुलना में पावर प्लांट में कोयले की खपत बढ़ी है. इस कारण कोयले का आयात करना पड़ रहा है. देश में कोयला उत्पादन तभी बढ़ेगा, जब नये कोल ब्लॉक चालू होंगे. इसलिए राज्य में कोल ब्लॉक को शुरू करने में जो भी बाधा आ रही है, उसे दूर किया जाये. वह बुधवार को झारखंड में मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे.
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने हर जिले में इसके लिए नोडल अफसर नियुक्त करने की बात कही. उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि हर मामले के निष्पादन के लिए नोडल अफसर नियुक्त करें.
झारखंड में निजी कंपनियों को आवंटित 11 कोल ब्लॉक की अद्यतन स्थिति की जानकारी केंद्रीय कोयला सचिव ने ली. वहीं, कोल ब्लॉकों को चालू करने में जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान करने की रणनीति बनायी गयी. कंपनियों द्वारा खुदाई के बाद खदान को सही तरीके से नहीं भरने की शिकायत की गयी. इस पर कोयला सचिव ने क्लोजर प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया. वहीं पचुवारा सेंट्रल व पचुवारा नॉर्थ के लिए रेलवे लाइन बनाने पर भी चर्चा की गयी. दोनों कंपनियों को रेलवे के साथ बातचीत कर रेलवे लाइन निर्माण कराने की दिशा में काम करने का सुझाव दिया गया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा, अपर सचिव एम नागाराजू, कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल और सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने शिष्टाचार मुलाकात की. इस मौके पर झारखंड में स्थित कोल खनन परियोजना, नये कोल ब्लॉक, कोयला उत्पादन आदि से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.
लंबित मामलों को निबटारा कर झारखंड के 28 कोल परियोजनाओं को चालू करने का निर्देश कोयला सचिव ने अधिकारियों को दिया. यह कोल परियोजनाएं सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल और निजी कंपनियों से जुड़ी हैं. इन कोल ब्लॉक को चालू करने में कहीं भूमि अधिग्रहण, कहीं फॉरेस्ट क्लीयरेंस तो कहीं कंसेट टू ऑपरेट बाधक बना है. बैठक में मौजूद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लंबित मामलों के निबटारे के लिए समयबद्ध (टाइम बांड) निर्धारित कर दिया. इस बैठक में 12 जिलों के उपायुक्त ऑनलाइन जुड़े थे. बैठक में खान सचिव अबू बकर सिद्दीक समेत विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हुए थे.
