रांची: झारखंड सरकार ने झारखंड गठन के बाद पहली बार एक साथ बड़ी संख्या में इंजीनियरों को प्रोन्नति देने का फैसला लिया है. इस तरह पथ निर्माण, जल संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इंजीनियरों की वर्षों पुरानी मांगें पूरी की है. इसके तहत एक ही पद पर कार्यरत इंजीनियरों को प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया है.
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में पथ निर्माण विभाग के 208 अभियंताअों को प्रोन्नति देने पर सहमति बनी है. अब आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके इसकी अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. बैठक में विकास आयुक्त एके सिंह के अलावा पथ सचिव सुनील कुमार, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार सहित अन्य शामिल थे.
पथ निर्माण विभाग के 182 सहायक अभियंताअों को कार्यपालक अभियंता (इइ) के पद पर प्रमोशन दिया जा रहा है. इसमें से 136 को अनारक्षित कोटे से प्रमोशन दिया जा रहा है. वहीं एसटी कोटे से 29 और पूर्व के 17 अभियंता जुड़ रहे हैं. वहीं 26 कार्यपालक अभियंता को अधीक्षण अभियंता बनाया जा रहा है.
इसमें से अनारक्षित कोटे से 17 और एसटी कोटे से नौ इंजीनियरों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया है. इन पदों पर लंबे समय से प्रभारी व्यवस्था के तहत इंजीनियरों को पदस्थापित करके काम चलाया जा रहा है. ऊंचे पदों पर इंजीनियरों की कमी होने के कारण नीचे पद के इंजीनियरों को ऊंचे पदों का प्रभार दिया गया था. करीब 70 इंजीनियरों को प्रभारी व्यवस्था के तहत काम करने की जिम्मेवारी दी गयी थी.
जल संसाधन विभाग में एक इंजीनियर को अभियंता प्रमुख (सीइ) के पद पर प्रोन्नति देने का फैसला हुआ है. वहीं 12 को अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने का फैसला हुआ है.
वहीं पेयजल विभाग के 36 सहायक अभियंताअों को कार्यपालक अभियंता (इइ) के पद पर प्रमोशन दिया जा रहा है. एक अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता के पद पर प्रमोशन देना है. इस तरह इस विभािग में कुल 37 को प्रमोशन दिया जायेगा.
