Cabinet Meeting: झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के लोगों को अब एक रुपया किलो की दर से चने की दाल मिलेगी. हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया. कैबिनेट ने सभी राशन कार्डधारकों को 1 रुपया प्रति किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं, पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी बिहार से झारखंड आये थे, उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप झारखंड में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.
चना दाल वितरण की संशोधित योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार एक किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह एक रुपया किलो की दर से दिया जायेगा. इस संबंध में चना दाल वितरण की संशोधित योजना को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी.
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को किया जायेगा समायोजित
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका संख्या 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं 9 नवंबर 2022 को Curative Petition No. 19/2022 in RPC No. 785/2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को एक जुलाई 2004 से राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में समायोजित करने और उनको वित्तीय लाभ दिये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया.
ई-लिटरेसी के लिए NIELIT, रांची से होगा करार
क्षमता निर्माण के लिए राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य ई-लिटरेसी कार्यक्रम की नयी व्यवस्था के तहत परीक्षा के संचालन हेतु नीति निर्धारण के संशोधन एवं परीक्षा के आयोजन के लिए वित्तीय नियमावली 235 में ढील देते हुए वित्तीय नियमावली 245 के तहत मनोनयन के आधार पर NIELIT, रांची के साथ एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई.
जेबीवीएनएल को दिए गए कर्ज पर हुआ ये फैसला
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की UDAY (Ujjwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को ऋण के रूप में दी गई राशि 6136.37 करोड़ रुपये के 3/4 (4,602.2775 करोड़ रुपये) को अनुदान एवं 1/4 (1534,0925 करोड़ रुपये) को हिस्सा पूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई.
ध्रुव हेलीकॉप्टर पर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
झारखंड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवा शर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. इतना ही नहीं, पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत तीन हेलीकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
विधानसभा में पेश होंगे ये रिपोर्ट्स
31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.
कोर्ट से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर
झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा गठित The High Court of Jharkhand (Conditions of Engagement of Co- Terminus Employees) Rules, 2019 पर राज्यपाल का अनुमोदन (Approval) प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया. साथ ही 40 कोर्ट के निर्माण की लागत राशि 35,70,14,737 रुपये करने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी.
