रांची: दो महीने से अधिक से चल रही झारखंड के जनसेवकों की हड़ताल सरकार के स्तर पर हुई पहल के बाद खत्म हो गयी. कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेपाल हाऊस स्थित कार्यालय में झारखंड राज्य जनसेवक संघ और कृषि विभाग के बीच हुई वार्ता में जनसेवक संवर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने पर सहमति बनी. इसके बाद 1300 आंदोलनरत जनसेवकों ने 17 जुलाई से काम पर लौटने की घोषणा की. अन्य सभी मांगों की पूर्ति पर भी सहमति बनी. इसके लिए विभाग के स्तर से शीघ्र आगे की कार्रवाई की जाएगी.
17 जुलाई से काम पर लौटेंगे 1300 जनसेवक
झारखंड सरकार के स्तर पर हुई सफल वार्ता के आधार पर झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने अपने दो महीने से अधिक तक चली अनिश्चितकालीन हड़ताल की वापसी की घोषणा की. 17 जुलाई से सभी आंदोलनरत 1300 जनसेवक अपने कार्यालयों में योगदान देंगे.
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ये प्रतिनिधि थे शामिल
11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल शरण सिंह, NMOPS/JHAROTEF के अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह, जनसेवक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, महामंत्री लोकेश कुमार, प्रवक्ता उपेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष रामनाथ यादव, कोषाध्यक्ष लव कुमार पासवान सहित सभी प्रमंडल के प्रतिनिधि शामिल थे.
काम पर लौटकर योजनाओं को धरातल पर उतारें
सफल वार्ता के बाद संघ का प्रतिनिधिमण्डल रांची के हिनू स्थित कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के आवास पर जाकर वार्ता के लिए पहल करने और सहयोग के लिए पुष्पगुच्छ देकर आभार जताया. कृषि मंत्री ने सभी जनसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी जनसेवक अपने क्षेत्रों में वापस लौटकर कृषि योजनाओं को धरातल पर उतारने में सरकार और विभाग का सहयोग करें.
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जिला कृषि पदाधिकारी बनाए जाएंगे DDO
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संघ के स्तर से ज्ञापित सभी लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने का विश्वास दिलाया और कहा कि जनसेवक हमेशा से कृषि विभाग के अभिन्न अंग रहे हैं. जल्द ही आपका DDO जिला कृषि पदाधिकारी को बनाया जाएगा. भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचित करें. आप कृषि योजनाओं को धरातल में उतरने में सहयोग करें. पूरा कृषि मंत्रालय आप सभी के साथ है. आपको बता दें कि झारखंड में जवसेवकों की कुल संख्या 2500 है. इनमें ग्रेड पे को लेकर 1300 प्रभावित जनसेवक आंदोलनरत थे.
