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रानीगंज नगर पंचायत में आग लगने से तीन घर जले

सोमवार की देर रात्रि रानीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या दस में बिजली का शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण तीन घर जलकर खाक हो गया है.

परवाहा. सोमवार की देर रात्रि रानीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या दस में बिजली का शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण तीन घर जलकर खाक हो गया है. आग की लपटें इतनी तेज थी की देखते ही देखते एक-एक कर तीन घर जलकर खाक हो गया है. जिसमें रानीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या दस निवासी मो.जहिर, मो.जाहिद, मो.साबिर का एक-एक घर जला है. इस अगलगी की घटना में कपड़ा,बर्तन, मोबइल सहित अन्य जरूरी सामान जलकर खाक हो गया है. कड़ी मशक्कत के बाद रानीगंज थाना के दमकल व स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया. ——– जोगबनी-सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस के बराबर रद्द होने से नाराजगी फारबिसगंज. फारबिसगंज होकर चलने वाली जोगबनी-सिलीगुड़ी टाउन एक्सप्रेस को एक बार फिर 12 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है. लगातार इस ट्रेन के रद्द होने से फारबिसगंज समेत पड़ोसी देश नेपाल क्षेत्र के व्यापारिक सहित अन्य रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इससे पूर्व भी कुसियारगांव , अररिया कोर्ट में सीसीआरएस के कार्यों को लेकर ट्रेन 25 नवंबर से 30 नवंबर तक रद्द थी. यात्रियों का कहना है कि जब से ट्रेन शुरू हुई है. बराबर ट्रेन रद्द होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है. दरअसल, 04 मार्च 2024 से जोगबनी सिलीगुड़ी के बीच एक नई एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ था जो गाड़ी संख्या 15723/24 बुधवार, रविवार छोड़कर सप्ताह में पांच दिन जोगबनी सिलीगुड़ी के बीच चलती थी. इस ट्रेन से नेपाल सहित अन्य यात्रियों को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक यात्रा करने में काफी सहूलियत होती थी, लेकिन तकनीकी कार्यों का हवाला देते हुए 01 अगस्त से 31 अक्तूबर (03 महीने) तक के लिए इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया. त्योहारों के समय यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा. फिर एक बार 01 नवंबर से ट्रेन चली जो करीब 24 दिन चलने के बाद फिर 25 नवंबर से 30 नवंबर तक रद्द हो गयी. अब 01 दिसंबर से 12 दिसंबर तक रद्द होने की खबर सुनकर यात्रियों में काफी नाराजगी देखी गयी है. यात्रियों का कहना है कि रेलवे जान बूझ कर बस अथवा अन्य दबाव में इस ट्रेन को लगातार रद्द कर रही है जबकि अन्य ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से किया जा रहा है. इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रेलवे के अधिकारियों से वार्ता करनी चाहिए.

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