संजीव,भागलपुर: राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले पर काम तेजी से जारी है. इसके तहत सूबे के सभी जिलों में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी. इसके लिए सभी जिले के जिलाधिकारियों से प्रत्येक जिले में 25 एकड़ भूखंड का ब्योरा देने के लिए कहा गया है. हालांकि 25 एकड़ से भी अधिक जमीन चिह्नित की जा सकती है. इस क्रम में भागलपुर व बांका में भी भूखंड चिह्नित करने के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग के निदेशक ने दोनों जिलों के डीएम को निर्देश दिया है.
यह तय किया जा रहा है कि ऐसी जमीन चिह्नित की जाये जो आबादी से दूर और निर्विवाद हो. सरकार के इस निर्णय से जहां नये-नये उद्योग स्थापित होंगे, वहीं रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ इलाका आर्थिक तौर पर समृद्ध भी होगा.
दरअसल, सरकार सूबे में उद्योग का जाल बिछाना चाहती है. हाल के दिनों में उद्योग को लेकर बिहार देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वहीं दूसरी ओर बियाडा अधीनस्थ अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना के लिए आवंटन योग्य भूमि लगभग समाप्त हो चुकी है. इससे औद्योगीकरण की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रोजगार सृजन के लिए औद्योगीकरण की गति तीव्र की जानी जरूरी है.
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गोराडीह में गोशाला की 450 एकड़ जमीन मोहनपुर व अमानत सरकार मौजा में wहै. मोहनपुर मौजा में 333.06 एकड़ और अमानत सरकार मौजा में 208 एकड़ 15 डिसमिल जमीन है. गत मार्च में इस जमीन पर कई पदाधिकारी गये भी थे, पर यह जमीन उपयोग लायक है या नहीं यह फिलहाल तय नहीं है. इसके अलावा कहलगांव में भी वर्षों पूर्व औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन ली गयी थी, पर कुछ हुआ नहीं. इस पर भी विभाग की नजर है.
शुक्रवार को डीएम को भेजे गये पत्र में निदेशक ने जमीन चिह्नित करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा है. तय किया गया है कि जमीन आबादी से दूर हो. वन क्षेत्र में नहीं पड़ता हो. जलश्रोत वाला नहीं हो. जमीन पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद नहीं हो.
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Posted By: Thakur Shaktilochan
