Bihar News: बिहार में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ. इसमें आठ एजेंडों पर मुहर लगी है. साथ ही कई बड़े फैसले लिए गए है. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रमोशन योग्य कर्मचारियों को अब कार्यकारी प्रभार दिया जाएगा. इससे पुलिस, टीचर समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है. बताया जा रहा है कि करीब पांच लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होने जा रहा है. दुर्गा पूजा के पहले सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. वहीं, जानकारी के अनुसार प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है. इस बीच इन्हें कार्यकारी प्रभार देने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग, स्वाथ्य विभाग, उर्जा विभाग समेत कई विभाग से जुड़े फैसले लिए गए है. वहीं, इससे पहले दस अक्टूबर को ही कैबिनेट की बैठक हुई थी. दो दिन बाद दुर्गा पूजा शुरु होने जा रहा है. इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई है. साथ ही आठ एजेंडों पर मुहर लगी है.
नीतीश कैबिनेट में लिए गए फैसले को दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के लिए तोहफा के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, इस बैठक में तमाम विभाग के अधिकारी और मंत्री मौजूद थे. प्रमोशन योग्य कर्मचारियों को अब कार्यकारी का प्रभार मिलेगा. इसके अलावा बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियम दो, तीन, चार और सात को संशोधित करने की स्वीकृति भी दी गई है. आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट बनाए गए है. पद के सृजन पर कैबिनेट की ओर से मुहर लगा दी गई है. वहीं, सरकारी कर्मियों के प्रमोशन मामले में SC-ST कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा. इसके लिए 17 फीसदी पद रिजर्व होगा. इसमें SC वर्ग के कर्मियों के लिए 16 और ST वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी पद फ्रिज रखा जाएगा. लाखों कर्मियों को सरकार के इस फैसले से फायदा होने वाला है.
Also Read: नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे के बाद 36 ट्रेनें रद्द, दुर्गा पूजा पर स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन, देखें लिस्ट
सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में समान दाखिले की फीस किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है. स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एक जैसा कर दिया गया है. वहीं, इस बैठक में किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है. सरकार अब किसानों के लिए धान खरीदने वाली है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार की ओर से यह साफ कर दिया गया है.
दूसरी ओर उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत यह राशि को जारी किया गया है. बिहार वित्त नियमावली 150 के नियम 30 को संशोधित करने की मंजूरी दे दी गई है. इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीएफआर 2017 के नियम के संशोधन के अनुरूप करने के संबंध में मंजूरी मिली है. प्रमोशन के मामले के बारे में बता दें कि यह साल 2016 से पेंडिंग है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. वहीं, बिहार सरकार की ओर से फिलहाल कार्यकारी प्रभार दिए जाने को लेकर फैसला लिया गया है.
Also Read: नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे के बाद 36 ट्रेनें रद्द, दुर्गा पूजा पर स्पेशल ट्रेन का होगा परिचालन, देखें लिस्ट
बता दें कि नीतीश कैबिनेट की पिछली मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी. उसमें 14 एंजेंडों पर मुहर लगाई गई थी. साथ ही सरकार ने बक्सर के राजपुर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया था. इस बैठक में राज्य के सभी आठ केंद्रीय कारा में संविदा पर एक- एक मनोचिकित्सक का पद सृजित करने का फैसला भी लिया गया था. पैक्स- व्यापार मंडलों द्वारा ससमय CMR आपूर्ति करने पर सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा कर 30 रूपया किया गया था. मैनेजमेंट सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई थी. प्रति क्विंटल 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी.
Also Read: बिहार: बारिश के बाद नदी के कटाव से कृषि भूमि गंगा में विलीन, दियारा क्षेत्र के कई गांव हुए गायब
