बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, फिर सदन में उछाली कुर्सी, कार्यवाही कल तक स्थगित

बिहार विधानसभा (Bihar Vidhansabha) में भाजपा के द्वारा एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा किया गया. प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का विपक्ष ने भारी विरोध किया. उपमुख्यमंत्री जैसे ही, ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े सवाल का जवाब देने खड़े तो भाजपा के विधायक सीधे वेल में पहुंच गए. इसके बाद उन्हें पोस्टर दिखाकर विरोध करने लगे. भाजपा विधायक तेजस्वी के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं. इसके बाद, स्पीकर ने मार्शल को भाजपा विधायकों से पोस्टर लेने का आदेश दिया. इसके बाद, विधायक वेल में रिपोर्टिंग टेबल के पास रखे कुर्सी को उठाकर उछालने लगे. स्पीकर ने भाजपा विधायकों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ऐसे आचरण पर वो कार्रवाई कर सकते हैं. हंगामा बढ़ते देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को गुरुवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. 

लालू परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त : सुशील मोदी

राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद ने गरीबों- पिछड़ों को गुमराह कर सत्ता पायी और इसका दुरुपयोग केवल संपत्ति बनाने में किया. उनका परिवार देश के सर्वाधिक भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों में है. इससे बिहार शर्मसार है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने न पढ़ाई पूरी की, न कोई नौकरी की और न उनके माता- पिता के पास कोई पुश्तैनी संपत्ति थी. ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि वे 33 साल की उम्र में 52 बहुमूल्य संपत्ति के मालिक कैसे बन गये.श्री मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जिन लोगों की करोड़ों जमीन एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम लिखवायी गयी, उस कंपनी को तेजस्वी यादव ने मात्र एक लाख रुपये में कैसे खरीद लिया

चार्जशीटेड तेजस्वी यादव से सीएम लें इस्तीफा : विजय सिन्हा

विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला. कहा- कहां गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्राप्शन, क्राइम और काम्यूनिलिज्म पर जीरो टॉलरेंस का सिद्धांत? महज एफआइआर दर्ज होने पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम, मेवालाल चौधरी, मंजू वर्मा और कार्तिकेय जैसे मंत्रियों से इस्तीफा लेने वाले नीतीश कुमार आज चार्जशीटेड तेजस्वी यादव से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं. विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में पत्रकारों से रूबरू हुए श्री सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जिस मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा रहा है, वह कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकता.