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मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर रहेंगे स्वास्थ्यकर्मी

बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नालन्दा के तत्वावधान में अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर परिसर में नियमित कर्मचारियों ने बुधवार को हाजरी दर्ज कराते हुए (आकस्मिक कार्य छोड़) कार्य बहिष्कार पर रहे.

राजगीर.बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नालन्दा के तत्वावधान में अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर परिसर में नियमित कर्मचारियों ने बुधवार को हाजरी दर्ज कराते हुए (आकस्मिक कार्य छोड़) कार्य बहिष्कार पर रहे. कार्य बहिष्कार कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों में अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजगीर द्वारा कर्मचारियों ने अपनी 20सूत्री मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर कार्य बहिष्कार किया जिसमें अनुमंडल मंत्री सनोज कुमार, अध्यक्ष अजीत कुमार, सदस्य मनोज कुमार, विनोद कुमार, कुमार कोमल, संजय कुमार शर्मा, रागिनी कुमारी, उर्मिला कुमारी, मधु कुमारी, मनीषा कुमारी, माया कुमारी, विमला कुमारी, पूनम कुमारी, अनिता कुमारी कृष्ण कुमार दिलीप कुमार रोशन कुमार आदि सहित अन्य सदस्यों ने अपनी आवाज बुलंद की. उन्होंने बताया कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नालन्दा के निर्णयानुसार एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन के समर्थन में तथा अपने 20 सूत्री मागों के समर्थन में यह तीन-दिवसीय कार्य बहिष्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें संघ के बैनर तले नियमित कर्मचारी बिहार राज्य के सभी प्रखण्ड में 28, 29 एवं 30 अगस्त तक हाजरी दर्ज करते हुए कार्य बहिष्कार (आकस्मिक कार्य छोडकर) करने का कार्यक्रम निर्धारित है. संघ के जिला मंत्री संजय कुमार ने बताया कि इसकी विधिवत सूचना नालन्दा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया है. इस दौरान उन्होंने आगे अपने 20सूत्री मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की जिसमें एनएचएम संविदा कर्मियों की चल रही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को अविलम्ब सम्मानजनक समझौता कराने पर जोर दिया गया है. इसी प्रकार से कटिहार में एनएचएम के महिला स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मोंग पत्र सौंपे जाने के क्रम में उनके साथ बदतमीजी करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करने व वैशाली जिला के चिकित्सा संघ के जिला मंत्री राकेश कुमार को प्रदर्शन का नेतृत्व करने के आलोक में जिला मुख्यालय से हटाये जाने सबंधी आदेश को निरस्त करने, अंशदायी पेंशन योजना के बदले राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, आठवीं वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन करने, ठेका-संविदा की बहाली पर रोक लगाने, राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत सभी स्वीकृत रिक्त पदों को नियमित बहाली के माध्यम से भरने, नियमित कर्मचारियों व संविदा पर कार्यरत कर्मियों का वेतन व मानदेय माह के अंतिम तिथि को भुगतान तथा वेतन भुगतान हेतु ससमय पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने, एनएचएम कर्मचारियों के लिए स्मार्ट फोन से फैस अटेन्डेन्स सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के अव्यवहारिक एवं अविवेकपूर्ण आदेश को अविलम्ब निरस्त करने, एनएचएम कर्मचारियों के बकाये मानदेय का अद्यतन भुगतान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर कर्मचारियों के लिए आवास, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी सम्वर्ग का सम्वर्ग नियमावली का गठन करने, गठित संवर्ग सेवा नियमावली के प्रोन्नति के पदसोपानों के अनुसार पदों का सृजन पृथक्कीकरण कर वरीयता के आधार पर वरीय पदों पर पदस्थापन करने, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-19300 दिनांक 13-10-2023 के आलोक में स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय सम्वर्ग के कर्मचरियों का अविलम्ब प्रोन्नति प्रदान करने एवं आशा, ममता व वैक्सीन कुरियर जैसे स्कीम वर्करों को सरकारी सेवक घोषित करने सहित सरकारी सेवक घोषित होने तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी रूपया 26हजार का भुगतान करने इत्यादि अन्य मांगों को गिनाया गया है.

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