लोजपा के राष्ट्रीय प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य में प्रोन्नति में आरक्षण देने के फार्मूले को गलत बताया है. चिराग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख कर कहा है कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एससी/ एसटी के विरुद्ध एक षडयंत्र के तहत केवल 83 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति देने की साजिश रची जा रही है.
उल्लेखनीय है कि एससी/ एसटी के कर्मी सामान्यतः वरीयता सूची में सबसे नीचे होते हैं. वैसी स्थिति में 83 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति दिये जाने के नाम पर सभी पदों को भर दिया जायेगा और एससी/ एसटी के कर्मी पदोन्नति से वंचित रह जायेंगे. आरक्षण से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. इसी बीच सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और तथाकथित संयुक्त महासंघ की आपसी साजिश के तहत 17 प्रतिशत सीट को कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में रिजर्व रखकर 83 प्रतिशत पदों पर मूल कोटि की वरीयता के अनुसार पदोन्नति शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है.
रोक लगाने की मांग- चिराग ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरूप मामलें में पारित एक आदेश के आलोक में कर्नाटक राज्य के एससी/एसटी के कर्मियों को परिणामी वरीयता के साथ प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार प्रोन्नति में एससी / एसटी के न्यूनतम प्रतिनिधित्व को भी समाप्त करना चाहती है.
अतः आपसे सादर अनुरोध है कि एससी/ एसटी को संवैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रोन्नति में आरक्षण देते हुये प्रोन्नति शुरू करवाने की कृपा करें. साथ ही साथ 83 प्रतिशत प्रोन्नति, मूल कोटि की वरीयता के आधार पर भरे जाने के प्रयास को तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाये. इस संबंध में चिराग ने अनुसूचित जाति/ जनजाति कर्मचारी संघ, बिहार के आग्रह पत्र का भी हवाला दिया है.
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Posted By: Avinish Kumar Mishra
