Darbhanga News : न्याय की आस में दर दर भटकने वालों को लोक शिकायत निवारण से मिल रही राहत

Darbhanga News : राजकुमार रंजन, दरभंगा. न्याय के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटने वालों के लिए लोक शिकायत निवारण (पीजीआर) राहत दे रहा है. जिन पदाधिकारियों से उनके कार्यालय में पीड़ित की मुलाकात तक नहीं हो पाती, वे भी पीजीआर में आकर पक्ष रख रहे हैं. पीड़ित अब छोटे-छोटे मामले न्यायालयों में ले जाने की जगह पीजीआर में लेकर आ रहे हैं. पीड़ित को न्याय प्राप्त करने के लिए अब न तो संबंधित कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है और न ही वकीलों काे फीस ही देनी पड़ रही है. बिना किसी झंझट के त्वरित न्याय मिल जा रहा है. बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र के रजवाड़ा निवासी सविता कुमारी डीआरसीसी में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना के लाभ के लिए आवेदन की थी. लाभ मिलता नजर नहीं आने पर पीजीआर में आवेदन दी. आवेदन के करीब एक माह के भीतर ही उन्हें लाभ मिल गया. बहेड़ी प्रखंड के धनौली निवासी अजय साह को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही थी. विभाग का चक्कर लगाने के उपरांत पीजीआर में आवेदन दिया. इसके बाद योजना एवं लेखा संभाग ने बैंक खाता में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी है.

Darbhanga News : पाइप लीकेज एवं स्टार्टर की चोरी के कारण पेयजल आपूर्ति ठप

इसी प्रकार नगर निगम क्षेत्र के कटहलबाड़ी निवासी सावित्री देवी नाला की सफाई नहीं होने को लेकर पीजीआर में परिवाद दायर की. तुरंत बाद निगम ने नाला सफाई का जियो टैग फोटो पीजीआर में उपलब्ध कराते हुए बताया कि नाला की सफाई कर दी गयी है. केवटी के मेघा निवासी कुंदन कुमार राय हर घर नल का जल योजना का पाइप लीकेज एवं स्टार्टर की चोरी के कारण पेयजल आपूर्ति ठप होने की शिकायत की. पीएचइडी ने आपूर्ति बहाल कर पीजीआर को इसकी जानकारी दी. पीड़ित ने भी पीजीआर को बताया कि पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गयी है. कबीरचक उमवि की छात्रा रोली कुमारी ने पीजीआर में आवेदन दी कि विद्यालय प्रधान द्वारा जन्मतिथि गलत भर दिया गया है और अब इसमें सुधार नहीं कराया जा रहा है. जब शिक्षा विभाग लोक प्राधिकार को नोटिस जारी की गयी तब बताया गया कि बोर्ड से जन्म तिथि में सुधार करवा दिया गया है.

इस तरह के दर्जनों मामलों का निष्पादन पीजीआर के माध्यम से हो रहा है. डीपीजीआरओ अनिल कुमार ने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित दर्जनों शिकायतें पीजीआर में प्रतिदिन ऑफ एवं ऑन लाइन माध्यम से आ रही है. संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी सह लोक प्राधिकार एवं पीड़ित के समक्ष मामले का निपटारा कराया जा रहा है. बिना वकील के पीड़ित को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है. मामलों के त्वरित निष्पादन का प्रयास किया जाता है.