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बिहार के 10 शहरों के विकास के लिए बनायी गयी प्लानिंग एरिया अथॉरिटी, तैयार करेगी मास्टर प्लान

प्लानिंग एरिया अथाॅरिटी पर विस्तारित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के साथ ही अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके क्रियान्वयन और अन्य नियमानुकूल कार्रवाई की जिम्मेदार होगी. संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए नक्शा भी अथॉरिटी ही पास करेगी.

पटना. नगर विकास एवं आवास विभाग ने दस नये विस्तारित शहरों की प्लानिंग एरिया अथॉरिटी (आयोजना क्षेत्र प्रा़धिकार) अधिसूचित कर दी है. इनमें नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल शामिल हैं. प्रत्येक अथॉरिटी में संबंधित जिले के डीएम अध्यक्ष, जबकि संबंधित प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य सचिव बनाये गये हैं. इनके अलावा संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (राजस्व), पथ निर्माण, पीएचइडी और ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित क्षेत्र में आने वाले नगर निकाय के कार्यपालक अभियंता, मुख्य नगर निवेशक तथा क्षेत्रीय निवेश संगठन या उनका प्रतिनिधि और नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अथॉरिटी का पदेन सदस्य बनाया गया है.

तैयार करेगी प्लानिंग एरिया का मास्टर प्लान

प्लानिंग एरिया अथाॅरिटी पर विस्तारित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के साथ ही अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके क्रियान्वयन और अन्य नियमानुकूल कार्रवाई की जिम्मेदार होगी. संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए नक्शा भी अथॉरिटी ही पास करेगी. विभाग ने करीब दो महीने पहले ही संबंधित निकाय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों को जोड़ कर इन 10 आयोजना क्षेत्रों को अधिसूचित किया था. अब अथॉरिटी बनने से इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आयेगी.

पहले से 33 प्लानिंग एरिया अथॉरिटी अधिसूचित

सूबे में पहले से 33 प्लानिंग एरिया अथॉरिटी अधिसूचित है. दस नये प्लानिंग एरिया की अथॉरिटी अधिसूचित होने पर इनकी कुल संख्या बढ़ कर 43 हो गयी है. अधिकारियों के मुताबिक प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के फंक्शनल होने से संबंधित क्षेत्र का शहरीकरण तेज होगा. उनमें व्यावसायिक व आवासीय गतिविधियां बढ़ेगी. डीएम की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी सबसे पहले सर्वे कर क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करेगी. फिर इलाके की विशेषताओं के मुताबिक शहरीकरण के तत्वों को बढ़ावा देगी. चयनित बड़ी योजनाओं की अनुशंसा राज्य सरकार से की जायेगी ताकि उसके लिए आवश्यक राशि का प्रबंध किया जा सके.

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इन 43 नये शहरों में प्लानिंग अथॉरिटी गठित

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