Bihar News: गया. एनएच 119 डी भारत माला (आमस से रामनगर) व एनएच दो के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण में देरी नहीं हो. जमीन मालिकों को जल्द-से-जल्द मुआवजा मिले. सीओ, अमीन व राजस्व कर्मचारियों को लगाकर कैंप मोड में एलपीसी अगले सात दिनों में 100 प्रतिशत बनवाएं, जिस जगह पर जमीन मालिक का नाम स्पष्ट है उन मामलों में हर हाल में तीन दिनों में एलपीसी निर्गत करें. शेष मामलों में राजस्व कर्मचारी के माध्यम से नोटिस तामिला करवाकर एलपीसी निर्गत करवाये. जरूरत पड़ने पर घर-घर जाकर अमीन और राजस्व कर्मी एलपीसी बनवाने में ग्रामीणों का सहयोग करें.
पारिवारिक सूची बनाना अनिवार्य
एलपीसी बनाने में मुख्य रूप से पारिवारिक सूची बनाना अनिवार्य है. इसके लिए ग्रामीणों को हर संभव मदद करें. उक्त बातें भू अर्जन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक में डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने गुरुवार को कही. उन्होंने कहा कि रैयतों का अधिक-से-अधिक आवेदन लेने के लिए अंचल कार्यालय के साथ-साथ जिला भू अर्जन कार्यालय में भी आवेदन लें. जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 57 राजस्व गांव हैं. इसकी प्राक्कलित राशि 272.40 करोड़ में से 208.584 करोड़ रुपये जमीन मालिक के बीच मुआवजा वितरित किया जा चुका है.
पिछले दो महीने में 15 करोड़ 30 लाख रुपये जमीन मालिक को दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 करोड़ 40 लख रुपये जमीन मालिक के आपसी सहमति नहीं के कारण न्यायालय में पैसा को सुरक्षित जमा कराया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक 1864 एलपीसी विभिन्न अंचलों द्वारा निर्गत हुए थे, उसके एवज में 1864 रैयतों को मुआवजा भुगतान भी करवा दिया गया है.
सीओ प्रोजेक्ट को पूरा करने में करेंगे मदद
उक्त योजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि सभी छोटे छोटे स्ट्रेच को पजेशन दिलवाकर सड़क निर्माण करवाने के लिए सीओ को मदद करना है. इस पर डीएम ने सहयोग करने का निर्देश सभी सीओ को दिया. गुरुआ में 20 की संख्या में अवरोध वाला स्थल चिह्नित किया गया है. इसके अलावा गुरारू में 04 स्थानों पर अवरोध स्थल चिह्नित किया गया है. इन स्थलों पर कैंप करवाकर तेजी से समाधान करवाते हुए योजना को पूर्ण करवाने को कहा है.
