गया. समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को जिले के सभी एसडीओ, बीडीओ व सीओ के साथ डीएम डॉ त्यागराजन व एडीएम राजस्व परितोष कुमार ने बैठक की. इस दौरान पंचायत सरकार भवन व आरटीपीएस केंद्र को केंद्रबिंदु में रखते हुए डीएम ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि जिले के पंचायतों में स्थित पंचायत सरकार भवन को पूरी तरह फंक्शनल रखें. पंचायत सरकार भवन में ही अब आरटीपीएस काउंटर भी बनवाये गये हैं, जहां ग्रामीणों का आवेदनों को प्राप्त करेंगे व उसे ऑनलाइन एंट्री करेंगे. ऑनलाइन एंट्री के पश्चात आवेदनों को अंतिम अंजाम पहुंचाते हुए उन्हें समय अवधि के अंदर प्रमाणपत्र भी उपलब्ध करायेंगे. इसके लिए आरटीपीएस काउंटर पर वितरण काउंटर भी निर्माण कराये. उन्होंने निर्देश दिया है की जन्म प्रमाणपत्र व मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में आम जनों को थोड़ा कठिनाई होती है, इसे पूरी प्राथमिकता से ग्रामीण को कोई समस्या नहीं हो, इस उद्देश्य से प्रमाणपत्र बनाने में रुचि लें. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, म्यूटेशन इत्यादि का भी आरटीपीएस काउंटर पर ही आवेदन लिए जाते हैं, उसे तय समय के अंदर उन्हें प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये. उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के हर स्कीम के लिये आरटीपीएस सेवा ली जाती है. आरटीपीएस केंद्र में सभी प्रकार की प्रमाण पत्र बनाने का कार्य किया जाता है. इसी आलोक में पूरी पारदर्शिता व तय समय सीमा के अंदर आवेदनों को निष्पादन करें. आरटीपीएस केंद्र आज की तिथि में काफी महत्वपूर्ण कड़ी है.
48 घंटे के अंदर सभी आरटीपीएस काउंटर की जांच कर रिपोर्ट दें
डीएम ने सभी बीडीओ व सीओ को निर्देश दिया है कि अगले 48 घंटे के अंदर अपने क्षेत्र के सभी आरटीपीएस केंद्रों का जांच करेंगे कि कितने आवेदन ऑफलाइन प्राप्त होने के बाद उन्हें ऑनलाइन किया गया है. उसके पश्चात कितने आवेदन जो ऑनलाइन हुए थे. उसके पश्चात उन्हें संबंधित सर्टिफिकेट तय समय सीमा अवधि पार हुआ है, इत्यादि पर अनिवार्य रूप से अगले 48 घंटे के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें. डीएम ने कहा कि सभी आरपीएस केंद्रों को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से आवंटन उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने कहा कि आवेदक व स्थानीय ग्रामीण जो आरपीएस केंद्र के माध्यम से लाभ लेना चाहेंगे. उसी उद्देश्य से सभी आरटीपीएस काउंटर पर लोगों को बैठने की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराये. डीएम ने सभी एसडीओ व डीसीएलआर को निर्देश दिया है कि आरटीपीएस अधिनियम के तहत नियमित जांच करें एवं जांच में कमी आने पर एक्ट के अधीन कार्रवाई करें.
हर बुधवार को बीडीओ व सीओ लगायेंगे जनता दरबार
डीएम ने सभी बीडीओ व सीओ को निर्देश दिया है कि प्रत्येक बुधवार को अच्छे तरीके से जनता दरबार लगाये और लोगों की समस्या को सुने. इसके अलावा हर शनिवार को थाना स्तर पर आयोजित भूमि विवाद की सुनवाई अच्छे ढंग से करें.
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