गया. खरीफ विपणन मौसम 2024-25 अंतर्गत पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा किये जा रहे धान की खरीद की डीएम त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में सोमवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक कर समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी(डीसीओ) निकेश कुमार ने उन्हें बताया कि जिलांतर्गत कुल 312 पैक्स व व्यापार मंडलों द्वारा धान खरीद का कार्य 15 नवंबर से शुरू है. धान की खरीद में 294 पैक्स व 18 व्यापार मंडल शामिल हैं. अभी तक कुल 83 किसानों से 522.230 टन धान की खरीद की गयी है. डीएम ने निर्देश दिया गया कि प्रबंध निदेश, मगध सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गया व सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी धान खरीद में संलग्न शत-प्रतिशत किसानों का भुगतान 48 घंटे के अंदर कराना सुनिश्चित करें. डीएम ने रिपोर्ट देखने के बाद धान खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन करनेवाले किसानों के संबंध में नाराजगी व्यक्त की किया साथ ही निर्देश दिया कि व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराना सुनिश्चित करें. ज्ञातव्य हो कि गया जिलांतर्गत धान खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन करनेवाले किसानों की कुल संख्या 33792 है, जिसमें 14434 रैयत किसान व 19358 गैर रैयत किसान हैं. बैठक में डीसीओ ने बताया कि चयनित सभी समितियों को कैश क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है, जिससे धान खरीद का कार्य उन समितियों द्वारा किया जा रहा है. संबंधित समितियों द्वारा धान खरीद के निर्धारित लक्ष्य की समीक्षा डीएम द्वारा की गयी.
चावल के लिए अब तक 30 राइस मिलों का सत्यापन
जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) ने राइस मिल सत्यापन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 30 मिलों का सत्यापन किया जा चुका है. डीएम ने राइस मिल एवं पैक्स की संबंद्धता के लिए निदेश दिया. डीएम ने डीसीओ को निर्देश दिया कि हर हाल में छोटे किसानों को प्राथमिकता पर धान की खरीद की जाये. डीएम ने कहा कि धान खरीद को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है. हर सप्ताह प्रगति संबंधित उच्च स्तरीय बैठक भी हो रही है. धान की खरीद में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अभी इनिशियल पीरियड है किसानों से धान खरीद का, उसे अच्छा से करवायें. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की खरीद में जो पैक्स या व्यापार मंडल डिफॉल्टर हुए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें व पिछले वर्ष जो भी मिल गड़बड़ किये हैं, उसे इस वर्ष नहीं जोड़ा जाये. उन्होंने कहा कि पैक्स गोदाम व सीएमआर गोदाम की अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से नियमित जांच करवाया जाये. किसान जितना मात्रा में धान दे रहे हैं, उसी वजन के अनुरूप किसानों को भुगतान करें. उस से कम भुगतान नहीं करें. धान खरीद से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में एडीएम (विभागीय जांच), डीसीओ, एसएफसी के जिला प्रबंधक, सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, शेरघाटी, प्रबंध निदेशक, मगध सेंटल को-ऑपरेटिव बैंक लि के प्रतिनिधि, सभी प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
