गया. समाहरणालय सभा कक्ष में शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने उपस्थित लगभग 400 से अधिक लोगों के मामलों को गंभीरता पूर्वक सुना. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की जांच यथाशीघ्र कराते हुए जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जनता दरबार में जमीन से संबंधित अत्यधिक मामले को देखते हुए डीएम ने आये आवेदनों को सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि अच्छे तरीके से इनकी जांच करें. संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए आदेशित करें. साथ ही प्राप्त कई आवेदनों के विरुद्ध वरीय पदाधिकारी नामित कर जांच के लिए निर्देशित किया है. जांच पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदन को अधिकतम सात दिनों में जांच करते हुए दोषी कर्मियों व पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रेषित करें. जनता दरबार में कई लोगों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण, जमीन संबंधी दिक्कतें आदि से संबंधित आवेदन दिये. उन सभी आवेदन के आलोक में डीएम ने संबंधित सीओ, थानाध्यक्ष, एसडीओ व डीएसपी की अध्यक्षता में थाना व अनुमंडल स्तर पर हर शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को बुलाकर संबंधित मामलों को प्राथमिकता देते हुए निराकरण कराने का निर्देश दिया.
परिमार्जन के लंबित आवेदनों का शीघ्र करें निबटारा
आवेदकों के कई मामलों में डीएम ने जिले के वरीय पदाधिकारियों उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित प्रखंड के नामित जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि द्वारा मामले को जांच करने का भी जिम्मा दिया. जनता दरबार में प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आये मामलों को डीएम ने डीडीसी या डीआरडीए को संबंधित आवेदनों को यथाशीघ्र जांच करते हुए पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया. कई व्यक्ति परिमार्जन के संबंध में आवेदन दिये, जिस पर डीएम ने संबंधित सीओ व राजस्व पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि परिमार्जन के लिए लंबित आवेदनों का तेजी से निबटारा करें. जनता दरबार में जमीन से संबंधित आये मामलों में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि ये आम जनता ज्यादातर गांव के ही होते हैं और किसान होते हैं, इन्हें सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में हर तरह से मदद करें. जरूरत पड़े तो ग्रामीणों की जो समस्या है, उसके आलोक में उन्हें आवेदन लिखवाने में मदद करें. किसी को बेवजह दौड़ना न पड़े इसका पूरा ख्याल रखें. जनता दरबार मे मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना संबंधित वंचित आवेदक आये देख, डीएम ने अपर समाहर्ता राजस्व को निर्देश दिया है कि आवेदनों को जांच करते हुए पात्रता रखने वाले आवेदकों को मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलवायें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
