जीआर राशि से वंचित बाढ़ पीड़ितों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन

बलिया बेलौन. ग्राम पंचायत चनदहर में बाढ़ प्रभावित परिवारों की संख्या से बहुत कम जीआर राशि की सूची जारी होने पर लोगों ने आक्रोश जताते हुए शनिवार को कलदासपुर चौक में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर सीओ व राजस्वकर्मी के खिलाफ नारेबाजी की. सभी बाढ़ प्रभावित परिवार को जीआर राशि देने की मांग की. स्थानीय मुखिया सह अधिवक्ता रागिब शजर ने बताया की चनदहर पंचायत का छह वार्ड दस दिनों तक बाढ़ का पानी से घिरा रहा. करीब दो हजार परिवार बाढ़ की तबाही झेला है. अंचल कार्यालय द्वारा केवल दो सौ परिवार को जीआर की राशि देने का सूची जारी किया है. ऐसे में गुस्साये लोगों ने सड़क पर उतर कर, टायर जला कर विरोध प्रदर्शन करने में विवस हुए. उन्होंने कहा की कदवा प्रखंड में दस प्रतिशत लोगों को जीआर राशि का लाभ मिल रहा है. सभी लोगों को जीआर राशि देने की मांग जिला पदाधिकारी से करते हुए कहा की बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से सभी लोगों का क्षति हुआ है. इस अवसर पर रागिब शजर, सब्बीर आलम, इमाम जाफर, जुबेर आलम, अबुल, नज़ीर, इजहार, नाहीद, मतलीब, साजीद अली, धीरेन सिंह, जाहीद हुसैन आदि उपस्थित थे.

कदवा के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में प्रशासन कर रहा मनमानी : विधायक

बलिया बेलौन. कांग्रेस विधायक दल के नेता सह कदवा विधायक डॉ शकील अहमद खां ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कदवा प्रखंड के शिकारपुर, रिजवानपुर, तैय्यबपुर, तेतलिया, धनगामा, धपरसिया, गोपीनगर, चौनी, परभेली, गठोरा, कदवा, भर्री, कंटिया, भौगांव, बिझाडा, सिकोरना ग्राम पंचायतों की आबादी बाढ़ के पानी से व्यापक रूप से प्रभावित हुई. हजारों परिवारों के घर में पानी प्रवेश कर गया. किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गयी. इसके बाद भी प्रशासन द्वारा राहत कार्य में काफी शिथिलता बरती गयी. बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने के बाद भी बहुत से स्थानों में किन-किन परिवारों के घर में पानी प्रवेश किया. प्रखंड प्रशासन को पता नहीं था. उसके बाद प्रशासन द्वारा राहत देने में मनमानी की जा रही है. सिर्फ खानापूर्ति के लिए कुछ परिवारों को जीआर की राशि दी गयी है. किसानों के फसल क्षति का सही तरीके से आकलन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि बाढ़ पीड़ितों को राहत देने मनमानी नहीं करें. सभी जरूरतमंद बाढ पीड़ितों को जीआर की राशि दी जाये. किसानों के फसल क्षति का सही तरीके से आकलन कर मुआवजा दिया जाये.