लखीसराय. बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (सेवांजलि) ने राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत भविष्य में होने वाली नियुक्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने के निर्णय का विरोध किया है. महासंघ के जिला महामंत्री विकास कुमार ने अपने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा भविष्य में राज्य एवं जिला स्तर पर कई रिक्त पदों को ई-टेंडर के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है. राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए एजेंसी का चयन करने के लिए जो नोटिस जारी किया है वह भविष्य में होनेवाली नियुक्तियों के लिये अधिकृत हो जायेंगे. एजेसियों द्वारा मनमाने रिक्त पदों पर नियुक्ति बेरोजगारों के शोषण दोहन का कारण बनेंगे. ये जिसे चाहेंगे उसे ही नियुक्त करेंगे और जब चाहेंगे हटा देंगे. पूर्व में भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयनित कर्मियों का राज्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन हो रहा है जिसे देखने वाला इस राज्य में कोई नहीं है. वो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशियों को अपने इच्छा अनुसार ही इन कर्मियों को भुगतान के रूप में देते हैं. इन्होंने राज्य सरकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भविष्य में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है.
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