मुजफ्फरपुर.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए नए सिरे से हो रहे सर्वे चल रहा है. जिसमें अब तक 46 हजार लाभुकों का नाम पीएम आवास के लिए सूची में जोड़ा गया है. जिले के एईएस से प्रभावित प्रखंड: कांटी, बोचहां, मुसहरी, मीनापुर, पारू में शत प्रतिशत बीपीएल परिवार को आवास देना है. इसके लिए विशेष तौर पर निर्देश दिए गए है. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भी योग्य लाभुकों की सूची में शामिल किया जाना है, लेकिन जिले के विभिन्न प्रखंडों में इसमें शिथिलता बरती जा रही है. प्रखंडों का सर्वे प्रतिशत बहुत कम है. इसपर डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने नाराजगी जतायी है. 10 बीडीओ को चेतावनी दी है.31 मार्च तक सर्वे का कार्य पूरा करना है
31 मार्च तक सर्वे का शत प्रतिशत पूरा करते हुए मुख्यालय को अपडेट करना है.साहेबगंज, मड़वन, पारू, औराई, मोतीपुर, सकरा, कटरा, मीनापुर, बोचहां और कांटी के बीडीओ को पत्र भेजकर सर्वे में तेजी लाने को कहा है. इन प्रखंडों में साहेबगंज में 12.8 प्रतिशत, मड़वन में 12.43 प्रतिशत, पारू में 14.22 प्रतिशत, औराई में 15.63 प्रतिशत, मोतीपुर में 16.4 प्रतिशत, सकरा में 16.43 प्रतिशत, कटरा में 16.67 प्रतिशत, मीनापुर में 18.19 प्रतिशत, बोचहां में 18.79 प्रतिशत और कांटी में 19.55 प्रतिशत सर्वे किया गया है.ऑफ लाइन मोड में भी होगा सर्वे
सर्वे का कार्य साफ्टवेयर से किया जाना है. लेकिन कई पंचायतों में इंटरनेट की समस्या के कारण आनलाइन सर्वेक्षण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है. इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि जहां पर इंटरनेट की समस्या है, वहां आफलाइन मोड में सर्वे का काम किया जाए.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
