संवाददाता, पटना
पटना शहर में अतिक्रमण व विधि व्यवस्था की समस्या से निबटने को लेकर पटना जिला प्रशासन को जल्द 153 अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों की सेवाएं मिलेंगी. कैबिनेट से स्वीकृत नवसृजित 153 पदों को गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने मंजूरी दे दी है. जल्द ही इन पदों पर पोस्टिंग कर दी जायेगी. नवसृजित पदों में तीन डीएसपी (विधि व्यवस्था), तीन पुलिस इंस्पेक्टर, नौ पुलिस सब इंस्पेक्टर, 18 एएसआइ और 120 सिपाहियों के पद हैं. पटना डीएम के दिये गये प्रस्ताव के मुताबिक इन पुलिस पदाधिकारी-कर्मियों को तीन भाग पूर्वी, पश्चिमी और मध्य में बांटा जायेगा. पटना के तीनों सिटी एसपी को एक-एक डीएसपी (विधि व्यवस्था), एक-एक पुलिस इंस्पेक्टर, तीन-तीन पुलिस सब इंस्पेक्टर, छह-छह एएसआइ और 40-40 सिपाहियों की सेवाएं मिलेंगी. इन पदों के सृजन पर हर साल 9.34 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि व्यय होगी. अतिक्रमण अभियान को निरंतर चलाने की मिलेगी जिम्मेदारी : पटना जिला प्रशासन को मिलने वाले इन 153 पुलिस पदाधिकारी-कर्मियों पर पटना शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान निरंतर चलाये जाने की जिम्मेदारी मिलेगी. विशेष अवसरों पर इनको विधि व्यवस्था संबंधित कार्यों में भी लगाया जा सकेगा. जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम अस्थायी अतिक्रमण, खटाल, अवैध वेंडरों को हटाने के साथ नालों पर से अतिक्रमण हटाती है. मगर विधि व्यवस्था में भी लगे होने की वजह से यह कार्य प्राथमिकता से नहीं हो पाता. अभियान में टूट का लाभ अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों को मिलता है. इसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की सेवाएं पटना जिला प्रशासन को दी जा रही है.
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