संवाददाता, पटना
न्यायालयों में सबसे अधिक 8.50 लाख मामले अभियुक्तों की उपस्थिति नहीं होने से संबंधित हैं. अधिकारियों के मुताबिक न्यायालय द्वारा मामले में संज्ञान लिये जाने के बाद सही समय पर अभियुक्त की उपस्थिति नहीं हो पाने से केस लंबित होते जाते हैं. इसके पीछे न्यायालयों की कमी से लेकर अभियुक्तों की फरारी, उनका पता बदल जाना सहित कई अन्य कारण हैं. इससे बाद 5.60 लाख केस लंबित होने का कारण अभियोजना साक्ष्य की कमी बतायी गयी है. अभियोजन साक्ष्य में सबसे अहम भूमिका कांड के अनुसंधान व उससे जुड़े अन्य पदाधिकारियों की होती है, जिनका समय के साथ तबादला होता रहता है. इनके ट्रैकिंग की कोई एकीकृत डेटाबेस नहीं है. इससे सरकारी वकील भी न्यायालय को नहीं बता पाते कि अभियोजन साक्षी इस वक्त कहां और किस अवस्था में हैं. ऐसे में उनको बुलाने के लिए सम्मन ही निर्गत नहीं हो पाता है. तीसरा मामला पुलिस रिपोर्ट का है. अभियुक्त की उपस्थिति के बाद पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान की एक रिपोर्ट अभियुक्त को न्यायालय द्वारा नि:शुल्क दी जाती है. इसके बाद ही न्यायालय में ट्रायल शुरू होता है. इस स्टेज पर एक लाख से अधिक मामले लंबित है.
पदाधिकारियों की मदद से अनुसंधान के लंबित 2.76 लाख मामले निबटाएंबैठक में अनुसंधान के स्तर पर भी 2.76 लाख मामले लंबित होने की जानकारी मिली. इसको देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से पुलिस में अनुसंधान कर्मियों की संख्या बीते एक साल में नौ हजार से बढ़ कर 23 हजार हो चुकी है. क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस पदाधिकारी अनुसंधान को लेकर लंबित मामलों के निबटारे की कार्ययोजना बनाएं. विभिन्न थानों में लंबित 86 हजार से अधिक गैर जमानती वारंटों का तामिला भी दो माह के अंदर सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है. बैठक में गृ़ह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी आलोक राज से लेकर गृह एवं पुलिस विभाग के राज्यस्तरीय पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, आइजी, डीआइजी, डीएम, एसपी आदि हाइब्रिड मोड में उपस्थित हुए.
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