संवाददाता, पटना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू किये जाने को लेकर सोमवार को बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के बीच करार ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया. नयी दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एकदिवसीय कार्यशाला में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के सचिव अभय कुमार सिंह की भी मौजूदगी रही. श्री सिंह ने कार्यशाला में साझेदारी में किफायती आवास योजना घटक अंतर्गत उत्पन्न समस्या एवं समाधान के मुद्दे पर प्रकाश डाला. एक सितंबर, 2024 से देश भर में लागू प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थियों, परिवारों, कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से घर बनाने, खरीदने या सस्ती कीमत पर किराये पर घर लेने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है. भागीदारी में किफायती आवास योजना के लिए राज्य सरकार भी केंद्रांश के आनुपातिक प्रति आवासीय इकाई एक लाख रुपये मुहैया करायेगी. योजना के तहत केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपये की सहायता राशि देती है.
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