कोरोना से बिगड़ते हालात पर नियंत्रण पाने के लिए शनिवार को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, नाइट कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी से लेकर पूर्ण लॉकडाउन, जांच की दर बढ़ाने, गरीबों को सहायता राशि देने, अस्पताल खोलने आदि सुझाव आये हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं की राय लेकर उस पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया. सत्ता और विपक्षी दलों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार रविवार को कोई बड़ा निर्णय ले सकती है.
राज्यपाल ने आम जन को जागरूक करने और कोविड से उपचार आदि के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ‘कोविड-19’ के टीकाकरण में भी राज्य द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है. कोरोना संकट की दूसरी लहर काफी भयावह है. सभी राजनीतिक दलों को एक- दूसरे की आलोचना किये बिना एकजुटता के साथ इस संकट से उबरना है. राज्य सरकार सतर्क है. ‘टेस्ट, ‘ट्रैक एवं ट्रीटमेन्ट’ की सफल रणनीति पर कार्य कर रही है. सर्वदलीय वर्चुअल बैठक में जदयू, भाजपा, कांग्रेस, हम, भाकपा, भाकपा (मार्क्सवादी), भाकपा (माले), वीआइपी, एआइएमआइएम, लोजपा, बीएसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए.
राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 30 सुझाव दिये. उन्होंने कहा कि सरकार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे. इसमें विशेषज्ञ व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हों. ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता, कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई, सुगमता से कोविड जांच सुविधा, घरों- मोहल्लों में जाकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और कोविड वार्ड में भर्ती मरीज को उसके तीमारदार अस्पताल में एक अलग जगह पर सीसीटीवी से देख सकें. मरीज-परिजन वीडियो कालिंग कर सकें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए. मजदूरों को प्रति मजदूर 10 हजार की एकमुश्त सहायता राशि और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीन महीनों का एडवांस वेतन देने का भी सुझाव दिया है. टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को भी कैंपेन मोड में चलाया जाये.
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भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पांच दिन काम और दो दिन की बंदी की सलाह दी है. उनका कहना था कि शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह आठ बजे तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाये. स्कूलों में 18 अप्रैल से एक जून तक गर्मी की छुट्टी कर दी जाए. दरभंगा, बेतिया, मधेपुरा में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल और पर्याप्त संख्या में सभी विभागों के चिकित्सकों की तैनाती करने भी सलाह दी.
लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज का कहना था कि दूसरे प्रदेश से आ रहे मजदूर आदि की टेस्टिंग, रोजगार की समस्या पर ध्यान दिया जाये. साप्ताहिक लॉकडाउन हो. ज्यादा- से -ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की मुहिम चले. ऑक्सीजन, बेड एवं वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ायी जाए. ट्रेन से आने वालों की जांच रेलवे स्टेशन पर ही करायी जाए.
विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने राज्यपाल के द्वारा आहूत वर्चुअल सर्वदलीय बैठक के बाद बिहार में लॉकडाउन लगाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना की स्थिति महाराष्ट्र जैसी बेकाबू ना हो.
सर्वदलीय बैठक में जनता दल (यूनाइटेड) की ओर से प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता देवेश चंद्र ठाकुर ने सुझाव रखे. उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं. इससे बिहार में कोरोना संक्रमण की दर अन्य राज्यों से कम है. सरकार ने अपने स्तर से दवा, वैक्सीन और ऑक्सीजन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की है, फिर भी जदयू का सुझाव होगा कि सरकार आगे की स्थिति का आकलन कर इनका भंडारण कर ले. बाहर से लोगों के आने पर संक्रमण का फैलाव और तेजी से हो सकता है. पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के हर निर्णय के साथ तत्परता से खड़े होंगे. कोराना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को जागरूक किया जायेगा.
सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लॉकडाउन का विरोध किया है. उनका कहना था कि लॉकडाउन से गरीब भूखे मर जायेगें. करोना की जांच तेज कर स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की जरूरत है. निजी चिकित्सकों की सेवा लेने का भी सुझाव दिया. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा का कहना था कि आमजन , छोटे व्यापारियों और मजदूरों का ख्याल रखते हुए कोविड गाइडलाइन बनाने की जरूरत है. उन्होंने कांग्रेस के सभी जिला कार्यालय, प्रदेश मुख्यालय को आइसोलेशन सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव रखा. सभी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवा ऑक्सीजन आदि की जरूरत पर ध्यान दिया जाए. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में पिछली बार के तर्ज पर इस बार अनियोजित लॉकडाउन नहीं थोपा जाये. मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखा जाये.
वाम दलों ने सुझाव दिया है कि छह माह तक तक पंचायत चुनाव टाल दिए जाएं. पंचायत प्रतिनिधि के अधिकार भी छह महीने तक बढ़ा दिये जाएं. भाकपा- माले के राज्य सचिव कुणाल ने यह सुझाव दिया कि 45 साल की उम्र- सीमा की शर्त खत्म कर सभी को वैक्सीन दी जाये. है. सर्वदलीय बैठक जिला स्तर पर भी की जाए. इस बात का तंज कसा कि बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह मास्क नहीं लगा रहे. इससे सरकार के उपाय विश्वसनीयता खो रहे हैं. राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक कोविड के इलाज की व्यवस्था की जाए. सभी जिला अस्पतालों में आइसीयू व बेड, एंबुलेंस की संख्या दोगुनी करने, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया. सरकारी खर्च पर निजी अस्पतालों में कोविड का इलाज की सुविधा की बात कही. प्रवासी मजदूरों – गरीबों को अगले तीन महीने तक एकमुश्त दस हजार रुपये , छह माह का राशन देने का सुझाव दिया.
Posted By: Thakur Shaktilochan
