पटना. मंगलवार को दिल्ली में हुई देश भर के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में बिहार ने एक बार फिर लंबित ‘वन नेशन वन टैरिफ ’ की मांग को उठाया. बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार ज्यादातर बिजली केंद्रीय उत्पादन इकाइयों से खरीद रहा है. बिहार के बढ़ते लोड को पूरा करने के लिए प्रमुख बिजली खरीद समझौते पिछले 10 वर्षों के दौरान किये गये हैं, जो पुराने समझौतों के आधार पर इन केंद्रीय उत्पादन इकाइयों द्वारा अन्य राज्यों से ली जा रही दरों की तुलना में अधिक है. उन्होंने कहा कि बिहार लगातार कम से कम केंद्रीय उत्पादन इकाइयों से वन नेशन वन टैरिफ की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन जीएसटी के लिये गये निर्णय के बराबर है. बैठक में ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल भी मौजूद रहे. बैठक में स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग के सफल कार्यान्वयन के लिए बिहार की प्रशंसा की गयी. साथ ही राज्य की लंबित परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की मांग की गयी. बिहार सरकार ने पटना में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यान्वयन के लिए 807.69 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी देने का आग्रह किया.
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