Bihar News अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मो जमा खान ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि शिक्षा, राेजगार प्रशिक्षण, मदरसा का आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास व अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है. मदरसा में सुधार के लिए तेजी से काम हो रहा है. मदरसों में खाली पदों पर बहाली भी होगी. वहीं, बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने व वहां गलत तरीके व्यवसाय करने वालों को चिह्नित किया जायेगा और कार्रवाई होगी.
ये भी पढ़ें… झारखंड चुनाव से पहले आरजेडी में बवाल, जानिए रांची से पटना राबड़ी आवास क्यों पहुंचे कार्यकर्ता
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 2014 से इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्रओं को 15,000 हजार प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है. मौके पर विभाग के सचिव मो सोहैल, अपर सचिव- सह- निदेशक डॉ आमिर आफाक अहमद फैजी, अपर सचिव अहमद महमुद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी खुर्शीद अहमद सिद्दीकी व संयुक्त सचिव इबरार अहमद खान सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
इन योजनाओं का मिल रहा है लाभ
मंत्री ने कहा राज्य कोचिंग योजना के तहत अब तक 15216 छात्रें को कोचिंग की सुविधा प्रदान की गयी, जिनमें 5095 छात्र सफल हुए.मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता व तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत भी 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि दस हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गयी है. इस योजना के तहत अब तक 15,468 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है.
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय
मो जमा खान ने कहा कि जल्द ही सभी जिलों में एक-एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का संचालन होगा. जिस जिले में सरकार से विद्यालय खोलने की स्वीकृति मिलती है, तो उन जिलों में तत्काल किराये के मकान में विद्यालय का एक एक विद्यालय शुरू हो रहा है.
हर जिले में लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा है. 2024–25 में नालंदा, जमुई व कैमूर जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है. लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर एवं वैशाली जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित कर ली गयी है.
