Bihar investment approval: पटना. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की दो जुलाई को हुई 56 वीं बैठक में बिहार में कुल 1528 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दिये गये हैं. आये मुख्य निवेश प्रस्तावों में सारण के एकमा में 1500 बेडों के अस्पताल की स्थापना की जानी है. इसमें 700 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है. वहीं, पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में आइटी एंड आइटी इनेबल्ड क्षेत्र की एक कंपनी 232 करोड़ का निवेश करने जा रही है. इसके अलावा बिहार टूरिज्म पॉलिसी के तहत अंबुला निओटिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पटना में 213 करोड़ का निवेश से एक होटल खोलने जा रही है.
कुल 28 प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस
विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पर्षद ने कुल 28 प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दिये हैं. निवेश के अन्य अहम प्रस्तावों में वैशाली जिले के चक चमेली, सराय में लॉजिस्टिक सेक्टर में 154.7 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी गयी है. यहां लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाया जाना है. इसी तरह पालीगंज में 100 सीटों का एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है.
सर्वाधिक नौ प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में
टूरिज्म पॉलिसी के एक प्रस्ताव को छोड़ दें तो बिहार इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत 27 निवेश प्रस्तावों में सर्वाधिक नौ प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं. इस सेक्टर में 89.61 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं. इसके अलावा राइस मिल में 39.66 करोड़ के नौ निवेश प्रस्ताव, जनरल मेन्युफैक्चर सेक्टर के 37.19 करोड़, प्लास्टिक एंड रबर में 10.41 करोड़ के तीन प्रस्ताव, रिन्यूवल एनर्जी में 33.87 करोड़ के दो पस्ताव, लकड़ी उद्योग में 8.40 करोड़ के एक प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी है.
Also Read: Cricket in Bihar: राजगीर क्रिकेट स्टेडियम छह माह में होगा तैयार, इसी साल होंगे अंतरराष्ट्रीय मैच
182 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को दिया वित्तीय क्लियरेंस
दो जुलाई को हुई पर्षद की बैठक में 182 करोड़ के 13 प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिया गया है. इनमें इनमें लॉजिस्टिक सेक्टर में 37.35 करोड़ के एक प्रस्ताव को , जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 16.89 करोड़ के चार प्रस्ताव, खाद्य प्रसंस्करण में 35.25 करोड़ के एक प्रस्ताव और राइस मिल सेक्टर में 72.54 करोड़ के पांच प्रस्तावों को हरी झंडी दी गयी है. यह वह प्रस्ताव हैं, जिन्हें पहले ही फर्स्ट क्लियरेंस दिया जा चुका है. वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद अब यह यूनिट धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं. एसआइपीबी की इस बैठक में विकास आयुक्त के अलावा उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक और उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित मौजूद रहे.
